श्रम नीतियों के खिलाफ रांची के राज्य श्रम विभाग के पास श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के लगभग 3,000 झारखंड सदस्यों ने मंगलवार को रांची में राज्य श्रम विभाग के सामने केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों और राज्य में नौकरशाहों के बीच कॉर्पोरेट समर्थक रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार।

सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम आयुक्त के माध्यम से प्रदेश के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा.

सीपीएम के वरिष्ठ नेता प्रकाश विप्लव ने कहा, "अधिकांश प्रतिभागी असंगठित और सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले ठेका श्रमिक, कोयला, स्टील, रांची की भारी इंजीनियरिंग इकाइयों और नर्सों में संगठित मजदूर और कर्मचारी थे।"

झारखंड सीटू के महासचिव विश्वजीत देब ने देश की मौजूदा स्थिति को बेहद गंभीर बताया.

“केंद्र की नीतियों ने मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बना दिया है। ये नीतियां न केवल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जनविरोधी हैं, बल्कि राष्ट्रविरोधी भी हैं, जो न केवल हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी विनाशकारी साबित हो रही हैं।

वक्ताओं ने झारखंड में कॉर्पोरेट-प्रभावित नौकरशाहों के श्रमिक विरोधी रवैये के कारण ठेका श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और अनौपचारिक श्रमिकों की बढ़ती संख्या और बिगड़ती कामकाजी परिस्थितियों के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाने वाले संविदा कर्मियों के माध्यम से स्थाई प्रकृति का कार्य किया जा रहा है। यह संगठित मजदूरों को न्याय से वंचित करने वाले श्रम कानूनों का उल्लंघन है।'

ज्ञापन में न्यूनतम वेतन में संशोधन, कल्याण बोर्डों के पारदर्शी कामकाज के लिए अनुसूची में श्रमिकों की सभी श्रेणियों को सूचीबद्ध करने, श्रम विभाग की विभिन्न समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का निर्णय लेने के लिए पारदर्शी मानदंड और मजदूरों के लिए सरकारी अधिसूचनाओं को सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई है।

उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले सभी श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड के गठन, मनरेगा के लिए अधिक बजट सुनिश्चित करने, शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने और राज्य श्रम विभाग में रिक्तियों को भरने की भी मांग की।