राँची न्यूज़: झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य की पिछड़ी जातियों के लिए पांचों प्रमंडलों में छात्रों के लिए एक-एक नए आवासीय विद्यालय बनेंगे. वहीं, अल्पसंख्यकों के लिए पांच प्रमंडलों में कुल छह नए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे. चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार का वक्तव्य रख रहे थे. उनके वक्तव्य की समाप्ति के बाद 2690 करोड़ 76 लाख रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गयी और इसके साथ ही विपक्ष का कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया. इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर पिछड़ा विरोधी आरोप लगाते हुए सदन से वॉक आउट किया.
कल्याण मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि सरकार ने प्री मैट्रिक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है. पहले कक्षा एक से छह तक के छात्रों को 500 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी, अब 1500 रुपए मिलेगी. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क आवासीय व्यवस्था की सुविधा देने के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो. चाईबासा आदि शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास क्रमबद्ध ढंग से बनाए जाएंगे. इसके अलावा छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी.
कल्याण मंत्री ने कहा कि आईएएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफलता पाने के लिए विभाग की ओर से 250 विद्यार्थियों की कोचिंग की व्यवस्था रांची शहर के अंदर की जायेगी, जिसमें रहने-खाने की सब व्यवस्था सरकार करेगी. चंपई सोरेन ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि मुंडा, मानकी शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं राजस्व संग्रह करने वाली भूमिका के महत्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में उन्हें दो पहिया वाहन उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा आदिवासी समुदाय के लिए कला संस्कृति केंद्रों के निर्माण एवं विकास की योजनाओं के माध्यम से जनजातीय संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण का कार्य पहले से किया जा रहा है. नए वित्तीय वर्ष में इन केंद्रों को वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जायेगी. कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार सरना, जाहेरथान, हड़गड़ एवं मसना की घेराबंदी और आधारभूत संरचना का निर्माण आवश्यकतानुसार करायेगी. इसके अलावा मांझी भवन, मानकी-मुंडा भवन, पड़हा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन, गोसाड़े निर्माण और मांझी थान शेड निर्माण की भी योजना है.
आदिवासियों के सम्मान की रक्षा के लिए कई योजनाएं
बजट की सराहना करते हुए झामुमो के विधायक जिगा सुसारन होरो ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार बेहतर काम कर रही है. आदिवासी बच्चों को सरकार विदेश पढ़ने भेज रही है. सरकार आदिवासी समुदाय के लिए मसना, सरना, धुमकुड़िया बनवा रही है. आदिवासियों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है. कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह, विधायक प्रदीप यादव, झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के रामचंद्र सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी काम कर रही है. वहीं आजसू के लंबोदर महतो, भाकपा माले के विनोद सिंह आदि ने बजट की खामियां गिनाईं.