Jharkhand में इंटरनेट बंद होने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कही ये बात

Ranchi रांची : केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने 21 और 22 सितंबर को झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के दौरान कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार की आलोचना की और कहा कि इस कदम से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। "वे छात्रों को कितना प्रताड़ित करेंगे ? न तो उन्होंने रोजगार दिया और न ही कोई भत्ता दिया। प्रश्नपत्र लीक हो गए और अब इंटरनेट बंद हो गया। हमारे पास यह भी जानकारी है कि 31 प्रतिशत कम छात्र उपस्थित थे... इंटरनेट बंद होने के कारण लोग टिकट बुक नहीं कर पाए, भुगतान नहीं कर पाए और नेविगेशन का उपयोग नहीं कर पाए," संजय सेठ ने कहा। "बैंक और बीमा सुविधाएं भी प्रभावित हुईं... एक समय था जब आतंकवादियों को रोकने के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है," उन्होंने कहा।

रविवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना किसी तथ्यात्मक आधार के केवल "सार्वजनिक हित", " बड़े पैमाने पर छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा " और "निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करना" जैसे वाक्यांशों का उपयोग पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने दोहराया कि अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि इस तरह की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इससे पहले, झारखंड सरकार ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JGGLCCE) के दौरान कदाचार को रोकने के लिए 21 सितंबर से शुरू होने वाले लगातार दो दिनों में पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पांच घंटे से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। बयान में आगे बताया गया कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि परीक्षाएं स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं। बयान में कहा गया है, "पिछले मामलों में यह देखा गया है कि कुछ बेईमान व्यक्तियों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके अनुचित व्यवहार किया है, जो इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं।" (एएनआई)