राँची न्यूज़: झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. जून में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसका विज्ञापन निकाले देगा. राज्य में कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवा शर्त) (संशोधन) नियमवाली 2023 को राज्य मंजूरी दे दी गई.
अब जून से ही प्राथमिक व मिडिल स्कूलों (पहली से आठवीं क्लास के स्कूलों) में 50 हजार सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किये जाएंगे.
नियमावली मंजूरी के बाद अब स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जून के पहले या दूसरे सप्ताह मंग कार्मिक विभाग को नियुक्ति की अनुशंसा भेज देगा. इसमें जिलावार पदों की रोस्टर क्लीयरेंस की रिपोर्ट के साथ-साथ संशोधित नियमावली भेजी जाएगी. शिक्षा विभाग से अनुशंसा मिलने पर कार्मिक विभाग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति की अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद जेएसएससी नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा. जेएसएससी जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिाय शुरू कर देगा.
2016 वाले टेट पास को मिलेगा पहला मौका
सहायक आचार्य की नई नियुक्ति में 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किये 53 हजार अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिलेगा. वहीं 2013 टेट के बचे करीब 48 हजार अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. इस नियुक्ति में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में भी अन्य नियुक्ति से ज्यादा छूट दी जा सकती है.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
● रशा जलाशय योजना के लिए 244 करोड़ की स्वीकृति
● एसीबी में कार्यरत स्विपर, माली के मानदेय में बढ़ोतरी, वर्तमान में पांच हजार की दर को बढ़ाकर श्रम विभाग के दर को लागूकिया गया
● वित्त विभाग 2021-22 के लिए कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति
● सरायकेला खरसांवा के चाडिल अंचल में 0.28 एकड़ जमीन 31 लाख में सिटी गैस निर्माण के लिए मेसर्स गेल लिमिटेड के साथ 30 साल के लिए बंदोबस्ती
● स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के स्थायी सचिवालय के लिए दो सहायक व दो आदेश पाल के पदों का सृजन
● चार सीआईएटी स्कूल के मासिक मानदेय राशि में बढोतरी
● राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन कया गया.
● ट्रायल कोर्ट के लिए टाइपिस्ट के 75 स्थायी पद
● सीवी रमण ग्लोबल विवि को अनुमोदन
● गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय का गठन होगा
● 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना के लिए कुल 16.12 करोड़ का बजटीय उपबंध आकस्मिक निधि से दिया जाएगा
● केंद्र संपोषित आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन योजना से गिरिडीह जिला मुख्यालय में 100 शय्या के बेड बनेगें, 54 करोड़ के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति
● श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्था में प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक शाखा पदाधिकारी के पद का सृजन, इसे सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने को मंजूरी