हेमंत सोरेन की बैठक में बड़ा निर्णय, 26 कैदियों की रिहाई पर मुहर
आजीवन सजा काट रहे कैदियों को राहत
रांची: झारखंड में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में इन कैदियों की रिहाई पर सहमति प्रदान की गई। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसमें 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 पुराने मामलों की भी दोबारा समीक्षा की गई। निर्धारित कानूनी प्रावधानों, जेल में बिताई गई अवधि, कैदियों के आचरण और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष निर्देश भी दिए हैं।
73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में विभिन्न कारागारों में बंद आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में कुल 73 मामलों पर चर्चा हुई। इनमें 20 ऐसे नए मामले शामिल थे, जिनकी रिहाई के लिए पर्षद की ओर से अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त 53 ऐसे मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्हें पिछली बैठकों में किसी कारण से अस्वीकार कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने प्रत्येक प्रस्ताव से जुड़े तथ्यों तथा उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा की।
इस दौरान संबंधित कैदियों की सजा की अवधि, जेल में उनके व्यवहार, पात्रता की शर्तों और कानूनी प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 26 आजीवन सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। यह निर्णय राज्य की निर्धारित सजा पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लिया गया है। रिहाई पर सहमति बनने और कैदियों के वास्तव में जेल से बाहर आने की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी होती है। संबंधित औपचारिकताओं के बाद ही रिहाई की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
कैदियों के आचरण और जेल में बिताई गई अवधि का हुआ मूल्यांकन
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने कैदियों की रिहाई से जुड़े सभी आवश्यक मानकों का मूल्यांकन किया। इसमें संबंधित कैदी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, उसका आचरण, पात्रता की शर्तें और लागू विधिक प्रावधान शामिल थे। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट तथा उनके मंतव्य को भी समीक्षा का हिस्सा बनाया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रत्येक प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा की। सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद का कार्य निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा काट रहे पात्र कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित मामलों पर विचार करना है। इस प्रक्रिया में केवल जेल में बिताए गए वर्षों को ही आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि बंदी के व्यवहार और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट को भी महत्व दिया जाता है। बैठक में इसी प्रक्रिया के तहत पुराने और नए मामलों पर विचार किया गया।
रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आधार पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद बंदियों को सामान्य सामाजिक जीवन में वापस लौटने के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि रिहा होने वाले बंदी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों। इसके लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति के साथ गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। जेल से रिहाई के बाद बंदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास होने चाहिए। काउंसलिंग और पुनर्वास के माध्यम से उन्हें परिवार तथा समाज के साथ दोबारा जुड़ने में सहायता मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जेल से बाहर नहीं आना चाहते कुछ बंदी, मुख्यमंत्री ने दिए विशेष निर्देश
बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि कुछ बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को ऐसे बंदियों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को यह पता लगाना चाहिए कि सजा पूरी होने के बाद भी बंदी जेल छोड़ने के इच्छुक क्यों नहीं हैं। इसके साथ ही ऐसे बंदियों की पारिवारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे रिहा बंदियों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए।
इसके लिए प्रोबेशन अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में जेल से बाहर आने वाले बंदियों के पुनर्वास को महत्वपूर्ण बताया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इन लोगों को सामान्य जीवन में लौटने के लिए उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, न्याय विभाग और कारा प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और विधि न्याय विभाग के प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव शामिल हुए। इसके अलावा कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा और कारा प्रशासन के निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल भी मौजूद रहे। प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। अधिकारियों की मौजूदगी में रिहाई के प्रस्तावों से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई।