रांची। झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ रुपये के कथित गबन से जुड़े मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के सचिव को निर्देशित किया है कि जिन विभागों में सरकारी राशि के गबन के मामले सामने आए हैं, वहां संबंधित विभागीय सचिवों के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित किया जाए। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह निर्देश वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के बाद दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 27,799 करोड़ रुपये से संबंधित अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
141.63 करोड़ के गबन पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश
झारखंड सरकार ने सरकारी धन के कथित गबन के मामलों को गंभीरता से लिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गबन से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय कर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के सचिव को संबंधित विभागों के सचिवों के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके तहत उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाएगी, जिनकी भूमिका सरकारी राशि के कथित गबन में सामने आई है।
वित्त मंत्री ने सवाल उठाया कि जब 25 से 50 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है, तो करोड़ों रुपये के गबन के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सरकारी राशि के गबन को गंभीर अपराध बताते हुए ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
25 वर्षों में 27,799 करोड़ रुपये पर ऑडिट आपत्तियां
वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के वित्तीय मामलों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2025-26 के बीच गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित लगभग 27,799 करोड़ रुपये पर अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
इनमें सरकारी राशि के कथित गबन के साथ अन्य प्रकार की लेखा संबंधी अनियमितताएं भी शामिल हैं। इसलिए पूरी राशि को गबन की रकम नहीं माना जा सकता।
अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों का निपटारा संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक दस्तावेज, स्पष्टीकरण और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाता है।
रिपोर्ट में सामने आई इतनी बड़ी राशि ने सरकारी विभागों में वित्तीय निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
पांच वर्षों में 18 हजार करोड़ से अधिक की आपत्तियां
अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक की अवधि में लगभग 9,737.57 करोड़ रुपये की वित्तीय आपत्तियां दर्ज की गई थीं।
वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच लगभग 18,060.95 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आईं।
इन दोनों अवधियों की रिपोर्ट में कुल मिलाकर लगभग 27,799 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय आपत्तियों के दायरे में बताई गई है।
आंकड़े सरकारी विभागों में वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव, अग्रिम राशि के समायोजन और व्यय से संबंधित दस्तावेजों की निगरानी के महत्व को दर्शाते हैं।
हालांकि, इन आपत्तियों में शामिल प्रत्येक मामले की प्रकृति अलग हो सकती है। कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण भी आपत्तियां लंबित रह सकती हैं।
330 करोड़ से अधिक के मामलों में कार्रवाई की चर्चा
एक अन्य प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 141.63 करोड़ रुपये के कथित गबन के अलावा 189.14 करोड़ रुपये के गलत विनियोजन से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इस प्रकार दोनों श्रेणियों को मिलाकर लगभग 330.77 करोड़ रुपये की राशि सामने आती है।
हालांकि, गबन और दुर्विनियोग अलग-अलग वित्तीय श्रेणियां हैं। इसलिए इन दोनों के बीच अंतर करना आवश्यक है।
किस मामले में आपराधिक जिम्मेदारी बनती है, यह संबंधित दस्तावेजों, जांच और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय किया जाएगा।
विभागीय सचिवों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
वित्त मंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागों के सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्हें अपने विभागों में सामने आए गबन के मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करानी होगी।
इसके लिए अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों, संबंधित वित्तीय दस्तावेजों और विभागीय अभिलेखों का परीक्षण किया जा सकता है।
जिन मामलों में सरकारी राशि के गबन के प्रमाण मिलेंगे, उनमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रक्रिया में यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि कथित अनियमितता किस अवधि में हुई, उस समय संबंधित वित्तीय जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी के पास थी और सरकारी धन के उपयोग से जुड़े कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं।
जांच के आधार पर ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।
हेमंत सोरेन सरकार की कार्रवाई पर नजर
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी।
उनके निर्देश से स्पष्ट है कि सरकार सरकारी धन के कथित गबन के मामलों में जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में कार्रवाई करना चाहती है।
हालांकि, प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश और वास्तव में प्राथमिकी दर्ज होने के बीच अंतर है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सभी संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज हो जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
अब संबंधित विभागों को जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।
वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही की चुनौती
सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल होना आवश्यक है।
झारखंड में सामने आई वित्तीय आपत्तियों को लेकर अब संबंधित विभागों के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
वित्त मंत्री के निर्देश के बाद यह देखना होगा कि कितने मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान होती है और कितनी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती हैं।
इसके साथ ही लंबित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे और सरकारी राशि की संभावित वसूली की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।