RANCHI: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के भर्ती नियमों को रद्द करने के बाद झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में बढ़ती नाराजगी के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उम्मीदवार की सलाह ले रहे हैं. उन्हें फोन पर फोन कर समस्या के बारे में बताया।
राज्य सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि सरकार अदालत के आदेश को ध्यान में रखते हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले नई भर्ती तैयार करना चाहती है, जिसने इसे असंवैधानिक करार दिया था।
अधिकारियों के अनुसार, संभावित नियम के रूप में वे क्या देखना चाहते हैं, इस बारे में जनता की राय जानने के लिए पहल की गई है। उम्मीदवारों को खुद मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड फोन आ रहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देना चाहती है और भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहती है.