रांची: खदान लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा के हमलावर तेवर के बीच पिता शिबू सोरेन उनके बचाव में उतर गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं, इसका विरोध किया जाएगा। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को मजबूत कर मजदूर एवं विस्थापितों के अधिकार को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा।
झारखंड खनिज संपदा से भरा प्रदेश है। खनिजों के दोहन के क्रम में यहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापितों के न्याय एवं अधिकार के लिए संघर्ष की जरूरत है। ये बातें उन्होंने झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सातवें केंद्रीय महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कही। महाधिवेशन रांची स्थित पुराना विधानसभा के विधायक सभागार में गुरुवार को आयोजित हुआ।
महाधिवेशन का संचालन के लिए अध्यक्ष मंडली में शिबू सोरेन, शशांक शेखर भोक्ता, फागु बेसरा और संचालन मंडली में विनोद कुमार पांडे, जय नारायण महतो, संजीव वेदिया ने किया। इस महाधिवेशन में कोल इंडिया इकाई सीसीएल, वीसीएल, ईसीएल सहित विभिन्न कोल परियोजनाओं से करीब डेढ़ सौ प्रतिनिधि शामिल हुए।
महाधिवेशन में प्रतिवेदन एवं सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिस पर चर्चा के बाद संपुष्टि की गई। इस दौरान मजदूरों एवं विस्थापितों की समस्याओं को लेकर कई प्रस्ताव लिए गए। मजदूरों के 11वां वेतन समझौता में विलंब होने पर चिंता व्यक्त करते हुए जल्द वेतन समझौता लागू करने की मांग की गई।
महाधिवेशन के दौरान कहा गया कि केंद्र की भाजपा मोदी सरकार द्वारा लगातार मजदूरों, विस्थापितों के अधिकारों पर हमला कर रही है। इसके साथ ही श्रम अधिनियम में संशोधन, निजीकरण का विरोध किया गया।
झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अगले सत्र के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष मंडली के सदस्य फागु बेसरा द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर शिबू सोरेन का नाम का प्रस्ताव किया गया। जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। उन्हें सदन ने यूनियन के अगले सत्र के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए अधिकृत किया है।