Ranchi: एजी कार्यालय में 3 माह देरी से पहुंच रहे पेंशन के कागज

रांची: झारखंड के अधिकांश सरकारी कार्यालय 'ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति' के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं. जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिलने में देरी हो रही है।

नियमानुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से तीन से छह माह पहले ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए। स्थिति यह है कि करीब 47 फीसदी कर्मचारियों के पेंशन फॉर्म उनके रिटायरमेंट के तीन माह से अधिक समय बाद एजी ऑफिस में भेजे गये हैं. इस मामले को राज्य के वित्त सचिव ने गंभीरता से लिया है.

उन्होंने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, आयुक्तों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर समय सीमा का पालन करने को कहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समय सीमा का अनुपालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी का वेतन रोकने की कार्रवाई की जायेगी.

दरअसल, प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से वित्त सचिव को बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के 516 राजपत्रित और 6415 अराजपत्रित पेंशनधारियों के आवेदन एजी कार्यालय को प्राप्त हुए हैं. इनमें से केवल सात प्रतिशत राजपत्रित और 15 प्रतिशत अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले भेजे गए थे।

अन्य मामलों में, पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद एजी कार्यालय को भेजे गए थे। इनमें से 2061 आवेदनों में त्रुटियां थीं, जिन्हें संशोधन के लिए वापस कर दिया गया। इनमें से 365 लौटाए गए आवेदन अभी भी लंबित हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद करीब 47 फीसदी पेंशन फॉर्म एजी ऑफिस में तीन महीने से ज्यादा की देरी से भेजे गये.

ऑनलाइन पेंशन मंजूरी प्रक्रिया 2018 से प्रभावी है।

वित्त सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य में वर्ष 2018 से ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली लागू की गयी है. इसके लिए विभिन्न चरणों में कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से तीन से छह महीने पहले अनिवार्य रूप से 'पेंशन फॉर्म' निकासी एवं वितरण अधिकारी के पास जमा करना होगा।

वहीं, निकासी एवं संवितरण अधिकारी को इसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले मंजूरी अधिकारी को भेजना होगा। स्वीकृति अधिकारी को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले सभी दस्तावेज महालेखाकार के कार्यालय में भेजने होंगे।