रांची Ranchi: राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा किया जाएगा। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 31वीं बैठक हुई। वहीं, 39 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
74 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर हुई चर्चा
जानकारी के अनुसार, बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें 39 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई। रिहाई का निर्णय लेते समय न्यायालयों के निर्णय, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और Probation पदाधिकारी के सुझावों पर विचार किया गया। इनकी रिहाई 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने की संभावना है।
रिहा किए जा रहे कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने का निर्देश
साथ ही, हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को रिहा किए जा रहे कैदियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और उन्हें आजीविका के लिए आय का साधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। उन्होंने सभी को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने तथा डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, पशुपालन आदि योजनाओं का लाभ दिलाने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि जो कैदी रिहा हो रहे हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी information ली जाए। उन्होंने कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव सह विधि सलाहकार नलिन कुमार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, रांची के न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय, झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, झारखंड के कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।