धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले में बारामुड़ी खटाल को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने खटाल संचालकों का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव का दावा है कि बारामुड़ी क्षेत्र में जमीन की कीमत बढ़ने के कारण वहां वर्षों से रहने वाले पशुपालकों को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की भू-माफिया से कथित मिलीभगत है और जमीन खाली कराने के पीछे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा हो सकती है।
पप्पू यादव ने कहा कि बारामुड़ी में रहने वाले पशुपालक लंबे समय से दूध उत्पादन और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। खटाल उनके लिए केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि उनकी परंपरा, पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को अचानक उनकी जमीन और आजीविका से अलग करना उचित नहीं होगा।
सांसद ने आरोप लगाया कि बारामुड़ी में जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई के पीछे वास्तविक उद्देश्य की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि जमीन खाली कराकर किसी भू-माफिया या प्रभावशाली व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की योजना है, तो इसका विरोध किया जाएगा।
हालांकि, जिला प्रशासन और भू-माफिया के बीच मिलीभगत के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और सड़क को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है।
पप्पू यादव ने खटाल संचालकों के पक्ष में कहा कि ये लोग कई पीढ़ियों से पशुपालन के माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं। उन्होंने इस व्यवसाय को स्थानीय समाज की संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि लोगों की आजीविका और परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उनकी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बातचीत हुई है। पप्पू यादव के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मामले पर ध्यान देने और उचित समाधान का आश्वासन दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बातचीत और आश्वासन का स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है।
बारामुड़ी खटाल विवाद पिछले कई दिनों से चर्चा में है। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद जमीन की मापी और सर्वे कराया था। इसके आधार पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए। प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में खटाल संचालक और आसपास रहने वाले परिवार लगातार अपनी बात रख रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, धनबाद अंचल कार्यालय की ओर से शुरुआत में 155 मकानों और दुकानों पर नोटिस चिपकाए गए थे। बाद की रिपोर्टों में नोटिस पाने वाले लोगों की संख्या लगभग 160 बताई गई है। प्रशासन ने संबंधित परिवारों से जमीन के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।
धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने पहले स्पष्ट किया था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को नियमानुसार हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन की ओर से सड़क को साफ और सुरक्षित रखने तथा मवेशियों को सड़कों पर नहीं छोड़ने की अपील भी की गई थी।
दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का कहना है कि बारामुड़ी में खटाल संचालकों को वर्षों पहले तत्कालीन जिला प्रशासन ने ही बसाया था। उनका तर्क है कि यदि पूर्व में प्रशासन की सहमति से लोगों को यहां रहने की व्यवस्था दी गई थी, तो वर्तमान कार्रवाई में इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।
बारामुड़ी में पशुपालन और दूध के कारोबार से जुड़े परिवारों के सामने सबसे बड़ी चिंता रोजगार और पुनर्वास की है। खटाल हटाए जाने की स्थिति में मवेशियों को रखने के लिए जगह, परिवारों के रहने की व्यवस्था और दूध बिक्री का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है।
स्थानीय संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों की परिस्थितियों का आकलन करे। उनका कहना है कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद परिवारों के पुनर्वास पर भी विचार किया जाना चाहिए।
इस विवाद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। बारामुड़ी खटाल बचाओ संघर्ष मोर्चा और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तथा आक्रोश रैली आयोजित करने का निर्णय लिया था। चार नवंबर को पप्पू यादव के धनबाद पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।
आंदोलन से जुड़े नेताओं ने बारामुड़ी खटाल से मेमको मोड़ तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव सहित अन्य नेताओं की भागीदारी की भी जानकारी दी गई थी।
इस बीच खटाल संचालकों को प्रशासनिक स्तर पर अस्थायी राहत मिली है। दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए संबंधित लोगों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। धनबाद अंचल कार्यालय में मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।
अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार के समक्ष होने वाली सुनवाई में संबंधित पक्ष अपने दस्तावेज और दलीलें प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद प्रशासन उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा।
फिलहाल बारामुड़ी का मामला केवल सरकारी जमीन और अतिक्रमण तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें पशुपालकों की आजीविका, पुरानी बसावट, जमीन के अधिकार और पुनर्वास जैसे सवाल भी जुड़ गए हैं।
पप्पू यादव के हस्तक्षेप के बाद यह विवाद राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन गया है। अब सभी की नजरें 19 नवंबर की सुनवाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के अगले रुख पर टिकी हैं। खटाल संचालकों को उम्मीद है कि उनकी आजीविका और रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विवाद का समाधान निकाला जाएगा।