रांची : 11 नवंबर 2026। झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने बुधवार को झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार केवल मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई करना राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। राहटकर ने गुमला पहुंचकर निशा भगत के परिजनों से मुलाकात की और मामले से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस प्रशासन की अब तक की कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने की बात भी कही।
निशा भगत के परिजनों से मिलीं महिला आयोग अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बुधवार को गुमला जिले पहुंचीं। यहां उन्होंने निशा भगत के पिता हंदू भगत और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।इस दौरान उन्होंने परिवार से घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनकी शिकायतें सुनीं। राहटकर ने निशा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं।उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी जुटाना जरूरी है, ताकि जांच की प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी न हो।
CBI जांच से खत्म नहीं होती राज्य सरकार की जिम्मेदारी
निशा भगत की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विजया राहटकर ने कहा कि किसी मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर देने से राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की है। ऐसे में जांच से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई को उपलब्ध कराना भी स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी है।राहटकर ने राज्य सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिक संवेदनशीलता दिखाने और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई।उनका कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था को केवल जांच एजेंसी बदलने तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
6 नवंबर को हुई थी निशा भगत की मौत
आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की 6 नवंबर 2026 को रांची स्थित आवास पर मौत हो गई थी। शुरुआती रिपोर्टों में उनकी मौत को कथित आत्महत्या बताया गया है।मौत से पहले निशा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी परेशानियों के बारे में बात की थी। करीब 10 से 11 मिनट के वीडियो में उन्होंने कथित उत्पीड़न और जमीन से जुड़े विवादों को लेकर कई आरोप लगाए थे।उन्होंने राज्य सरकार और जमीन दलालों पर परेशान करने का आरोप भी लगाया था। वीडियो में प्रशासन की ओर से उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी।हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों और उनकी मौत की वास्तविक परिस्थितियों की जांच जारी है। जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था की आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती।
परिवार ने जताई साजिश की आशंका
निशा भगत की मौत के बाद उनके परिजनों ने घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए।परिवार ने आशंका जताई कि निशा को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।निशा के पिता हंदू भगत की शिकायत के आधार पर पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस ने मामले की जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) भी गठित किया था।इसके बाद पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए CBI जांच के निर्देश
मामले को लेकर बढ़ती मांगों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार, 10 नवंबर को निशा भगत की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।इससे पहले विभिन्न आदिवासी संगठनों और राजनीतिक दलों ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी।सीबीआई जांच की सिफारिश का निशा भगत के पिता हंदू भगत ने स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से उनकी बेटी की मौत से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियां सामने आएंगी।हालांकि, राज्य सरकार की सिफारिश और सीबीआई द्वारा औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया अलग-अलग चरण हैं।
पुलिस की कार्रवाई और डिजिटल सबूतों पर मांगा जवाब
राष्ट्रीय महिला आयोग ने निशा भगत की मौत का स्वतः संज्ञान लेते हुए 7 नवंबर को ही संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।आयोग ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के साथ यह भी पूछा कि निशा भगत की ओर से पहले की गई शिकायतों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी।इसके अलावा फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए।आयोग ने कहा कि अगर जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आती है, तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है
झारखंड में महिलाओं से जुड़े 536 से अधिक मामले लंबित
विजया राहटकर ने झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अन्य शिकायतों का मामला भी उठाया।उनके अनुसार, राज्य से जुड़े 536 से अधिक मामले राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लंबित हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन से कार्रवाई संबंधी जानकारी का इंतजार है।उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा बार-बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद कई मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।राहटकर ने राज्य में महिला आयोग के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने गोड्डा, सरायकेला और रांची में महिलाओं से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई।उन्होंने बताया कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक से भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगे जाने पर भी जवाब नहीं मिलने की बात उन्होंने कही। ये विवरण आयोग अध्यक्ष के बयान पर आधारित हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सक्रिय
निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी स्वतः संज्ञान लिया है।आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करके कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।आयोग ने संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।इसमें निशा भगत द्वारा लगाए गए आरोपों और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई का विवरण मांगा गया है।
जांच रिपोर्ट और जवाबदेही पर टिकी निगाहें
निशा भगत की मौत के मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों ने राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है।विजया राहटकर ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद राज्य पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।फिलहाल जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निशा की पूर्व शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई थी, डिजिटल साक्ष्यों से क्या जानकारी मिलती है और उनकी मौत की परिस्थितियों के बारे में जांच एजेंसियां किस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं।आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य प्रशासन से संवेदनशील और जवाबदेह रवैया अपनाने पर जोर दिया है।
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