धनबाद न्यूज़: कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के कार्यकाल में ही कोयला वेतन समझौता-11 होगा. ट्रेड यूनियनों के वरिष्ठ नेताओं से मिले संकेतों के अनुसार कोल इंडिया चेयरमैन जाते-जाते वे कोयलाकर्मियों को नए वेतन समझौता के रूप में तोहफा देते हुए सेवानिवृत्त होना चाहते हैं. जून तक ही कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन का कार्यकाल है.
यूनियन नेताओं ने बताया कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-11 पर हस्ताक्षर जेबीसीसीआई की 11वीं बैठक में होगी. 19 मई को होने जा रही जेबीसीसीआई की दसवीं बैठक में सबकुछ ठीक रहा तो सभी मुद्दों पर सहमति के आसार हैं. वैसे वेतन समझौता का प्रारूप हस्ताक्षर के लिए तैयार करने में दस-पांच दिन लग सकते हैं. इसलिए 19 मई के बाद एक बार फिर जेबीसीसीआई की बैठक बुलाई जा सकती है. संभव है मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में जेबीसीसीआई की 11वीं बैठक हो, जिसमें वेतन समझौता पर हस्ताक्षर संभव है.
कोयला वेतन समझौता को फाइनल करने के लिए कोल इंडिया ने डीपीई गाइडलाइन से बचाव का फॉर्मूला भी तलाश लिया है. इतना ही नहीं कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिख कर बताया है कि कैसे कोल इंडिया के ई-2 ग्रेड के अधिकारियों को वेतन कर्मचारियों के सबसे उच्चतम ग्रेड ए वन से कैसे ज्यादा है. हालांकि एक कोयला अधिकारी ने मामले पर कहा कि उक्त फॉर्मूले में मुकम्मल जानकारी मंत्रालय को नहीं दी गई है.
गैर अधिकारियों के कॉलम में पर्क शून्य
ई-टू ग्रेड के अध्रिकारियों का वेतन 79850 दिखाया गया है. वहीं टी एंड एस ग्रेड-ए वन कर्मियों का वेतन 71030.56 बताया गया है. उक्त वेतन में अधिकारियों को मिलने वाले 17500 का पर्क जोड़ा गया है लेकिन गैर अधिकारियों के कॉलम में पर्क को शून्य बता यह दर्शाया गया है कि कर्मचारियों के मुकाबले अधिकारियों का वेतन ज्यादा है. यानी वेतन समझौता से डीपीई गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा.