Jharkhand HC ने जैन तीर्थ स्थल पारसनाथ में शराब और मांस की बिक्री को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया
Jharkhand रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ी पर धार्मिक व्यवस्था को जैन समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार बनाए रखने की मांग वाली याचिका के जवाब में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका जैन संगठन द्वारा दायर की गई थी, जिसने जैन धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत इस स्थल पर गतिविधियों के बारे में चिंता जताई थी।
अदालत ने दोनों सरकारों को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर जैनियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पहाड़ी के आसपास के इलाकों में शराब और मांस की बिक्री पिछले कई सालों से जैन समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं के खिलाफ है।
याचिका में तीर्थ क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर भी चिंता जताई गई है, जिसे राज्य सरकार प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में विफल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। एडवोकेट जनरल राजीव रंजन को कोर्ट ने याद दिलाया कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य गंभीर मामला है। कोर्ट ने धार्मिक स्थलों को उनके भक्तों के लाभ के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, खुशबू कटारुका और शुभम कटारुका के साथ मिलकर तर्क दिया कि राज्य सरकार का मौजूदा दृष्टिकोण पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके इसकी धार्मिक पवित्रता को कमजोर कर रहा है।
उन्होंने बताया कि स्थल पर शराब और मांस की बिक्री जैन समुदाय के धार्मिक मूल्यों के लिए बेहद अपमानजनक है। अपनी स्थिति के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने अदालत को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी, 2023 को जारी अधिसूचना की याद दिलाई।
(आईएएनएस)