आज संसद में निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट: झारखंड के ये चार जिले रेलवे कनेक्टिविटी से हैं वंचित, आज पूरी हो सकती है आस

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट से झारखंड के आम और खास लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं।झारखंड में रेल की कई परियोजनाएं लंबित हैं। रांची रेल मंडल के अधीन गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा को रेलवे कनेक्टिविटी की बड़ी आशा है। धनबाद रेल मंडल ने यात्रियों और कर्मियों की सुविधा के लिए 120 करोड़ रुपए मांगे हैं। जमशेदपुर और रांची रेल मंडलों ने अपनी ओर से अलग-अलग प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजा है। यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।

भारत की आजादी के 75 वें वर्ष पर लोकसभा में पेश होने वाले आम बजट में झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों की रेलवे लाइन को लेकर काफी आशाएं व अपेक्षाएं हैं। झारखंड के गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा जिला मुख्यालय आज भी रेलवे कनेक्टिविटी से वंचित है। आजादी के 75 वर्ष पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। झारखंड के लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के कोरबा तक आजादी के बाद तीन सर्वे किया गया है। आजादी के पहले एक सर्वे हुआ था। उस समय पिलर गाड़े गए थे। 2010-11 में सर्वे हुआ उस वक्त सरकार ने इस रेलवे लाइन को सिर्फ यह कह कर लटका दिया, कि यह लाभकारी योजना नहीं है।

दरअसल सरकार सिर्फ लाभ नहीं, कल्याणकारी भी होती है। कल्याणकारी योजनाओं को लेने पर ही वह धीरे-धीरे लाभकारी बनता है। लोहरदगा से कोरबा रेल लाइन की लंबाई 326 किलोमीटर होना है। इससे झारखंड की राजधानी रांची और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दूरी तो कम होगा।साथ ही मुंबई मुख्य लाइन से जुड़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, कि झारखंड के लोगों की मुंबई सफर 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। समय और पैसा बचेगा। देश आगे बढ़ेगा। देश में नया आर्थिक कॉरिडोर का उदय होगा। बोकारो,एचईसी और भिलाई स्टील प्लांट सीधा जुड़ जाएगा। दो राज्यों के बीच गहरा संबंध बनेगा। कनेक्टिविटी बढेगा। इससे देश के कई लोकसभा क्षेत्र जुड़ जाएंगे। बाद में गुमला से सिमडेगा को जोड़ते हुए राउरकेला तक कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। वहीं कामडारा से खूंटी होते हुए हटिया को जोड़ा जा सकता है। चतरा को गया और बालूमाथ से जोड़ देने पर छोटानागपुर के इस इलाके में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगा।इससे दोनों राज्यों के करीब एक करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

लोहरदगा के वर्तमान सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत इस मामले को 2009 से उठा रहे हैं। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ,समीर उरांव, महेश पोद्दार ने भी इस मामले को कई बार सदन में उठाया है। इसके पूर्व रांची के पूर्व सांसद शिव प्रसाद साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव जैसे शख्सियत भी लोहरदगा-कोरबा वाया गुमला को रेल लाइन से जोडने की वकालत कर चुके हैं। इस क्षेत्र में कोल माइंस, बॉक्साइट माइन्स, आयरन ओर, लाइमस्टोन के कई बड़े खदान हैं। केंद्र सरकार से इस बार क्षेत्रीय लोगों की अपेक्षा है, कि निश्चित रूप से लोहरदगा- कोरबा वाया गुमला और झारखंड के सिमडेगा, खूंटी और चतरा जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन का तोहफा मिल सकता है। इसमें ज्वाइंट वेंचर और 50- 50 प्रतिशत के खर्च फर्मूले पर राज्य और केंद्र सरकार सहमत हो सकते हैं। झारखंड सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है और केंद्र सरकार भी। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा जिले के करीब 30 लाख आबादी को रेलवे लाइन बिछाने से लाभ होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी को इससे लाभ होगा।

यात्रियों व कर्मियों की सुविधा के लिए मांगे 120 करोड़

धनबाद रेल मंडल को भी केंद्रीय बजट से कई अपेक्षाएं हैं। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय के माध्यम से धनबाद डिवीजन के अधीन पड़ने वाली नई रेल परियोजनाओं और विकास कार्य के मद्देनजर कई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे गए हैं। साथ ही धनबाद रेल मंडल ने यात्रियों और कर्मियों की सुविधाओं में विस्तार की योजनाओं के लिए करीब 120 करोड़ रुपए मांगे हैं। धनबाद डिवीजन की ओर से धनबाद के श्रमिक चौक के पास स्थित गया अंडरब्रिज का बिम (गार्डर) बदलने के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपए की मांग की गई है।

रेलवे अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए मांगे सवा करोड़

2022-2023 में धनबाद मंडल रेल अस्पताल के जीर्णोद्धार की भी योजना बनाई गई है। अस्पताल के भवन के विकास और आधुनिकरण के लिए धनबाद डिवीजन ने सरकार से सवा करोड़ रुपए का आवंटन करने का अनुरोध किया है, ताकि रेलकर्मियों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए बेहतर इंतजाम के साथ आधुनिक उपकरण की खरीदारी हो सके।

धनबाद-गिरिडीह नईलाइन के लिए फंड की जरूरत

वर्ष 2022-23 की बजट में धनबाद-गिरिडीह नई लाइन के लिए राशि के आवंटन की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ष 2018 से ही इस परियोजना को राशि का इंतजार है। अग्नि प्रभावित धनबाद-चंद्रपुरा वैकल्पिक रेलमार्ग के लिए बजट में फंड का प्रावधान किया जा सकता है।