झारखंड कैबिनेट: रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, करेंसी एक्सचेंज से मनी ट्रांसफर तक की सुविधा

रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा. इसके लिए झारखंड कैबिनेट ने 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी. यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे. इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराए जाएंगे. यहां करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

इसके अलावा एयर कार्गो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी. यहां अंतरराष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए भी स्थान मिलेगा. एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न की जा सकेगी. बता दें यह यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनना है.

कैसे की गई इस प्रोजेक्ट की तैयारी?

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ रुपये दिये हैं. योजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपये है. मालूम हो कि वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी दी थी. उसके बाद केंद्र द्वारा सहायता राशि की पहली किश्त भी राज्य सरकार को आवंटित कर दी गयी. लेकिन, अब तक योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सका था.

वैसे इस प्रस्ताव के अलावा राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक के दौरान 17 और प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. उनमें से कुछ प्रस्ताव ये हैं-

- झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अब खुले जेल में रखा जा सकेगा. कैबिनेट ने सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधित करते हुए यह नयी व्यवस्था की है.

- कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जायेगा.

- 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी गयी. राशि 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गयी. रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी लग चुका है, बाकी जिलों में लगाया जाएगा.

- रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69,90,94,000/- रुपए की लागत के योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.