प्रत्येक वर्ष 4.5 लाख परिवारों को आवास देने का लक्ष्य
बता दें, यह
अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना की शुरूआत झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा करीब 8 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के स्वीकृत नहीं होने के बाद अपने संसाधन से शुरू की हैं. झारखंड सरकार के कार्यक्रम 'आपकी सरकार आपके द्वार' के दौरान इस योजना के लिए आवेदन मांगे गए थे जिसपर इसकी संख्या 22 लाख से भी अधिक पहुंची थी हालांकि सत्यापन के पश्चात करीब 20 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए. और अब इन्हीं 20 लाख परिवारों को राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2027-28 तक अबुआ आवास देने का लक्ष्य रखा है. इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास दिए जाएंगे.
बात करें पिछले वर्ष यानी 2024 की तो सरकार ने इस योजना के तहत करीब 2 लाख परिवारों के बीच अबुआ आवास का आवंटन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच के दौरान यह पाया गया है कि योजना से जुड़े अधिकतर अबुआ आवास के निर्माण कार्य की प्रगति काफी बेहतर है. ऐसे में उन आवास के निर्माण कार्य के लिए दूसरी किस्त भी सरकार जल्द ही जारी करेगी. जानकारी के लिए आपको बता दें, अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 5 किस्तों में 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रवधान है. अबुआ आवास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 4,831.83 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है. योजना के तहत अबुआ आवास के लिए प्राथमिकता सूची भी तय कर ली गई है.
लाभुकों को मिलेगा तीन कमरों का पक्का मकान और रसोई घर
इस योजना के तहत लाभुकों को तीन कमरों का पक्का मकान और रसोई घर उपलब्ध कराया जाएगा. जिसका 31 वर्ग मीटर होगा. इसमें तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है. इस आवास के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 5 किस्तों में सहयोग राशि के रुप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. तीन कमरों सहित रसोई घर के साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना से स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ते हुए शौचालय निर्माण कार्य का भी निर्देश दिया है. यानी कि लाभुकों को स्वीकृत अबुआ आवास के साथ शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा. इस वक्त इस अबुआ आवास का आवंटन उन्हें ही किया जाएगा जिनके आवेदन इस योजना के लिए स्वीकृत कर लिए गए है. फिलहाल इस योजना के लिए नए आवेदन नहीं मांगे गए है.
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन Chief Minister Champai Soren ने दिए हैं ये निर्देश
अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत हुए 2 लाख आवास के निर्माण में गति लाएं.
अबुआ आवास योजना के लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतें.
अबुआ आवास योजना के लाभुक जरूरतमंद और गरीब होते हैं. ऐसे में उनके लिए न्यूनतम दर पर आवास बनाने की समाग्री जैसे- बालू और अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध कराएं.
आवंटित अबुआ आवास का कार्य संतोषजनक है तो उन लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे आवास निर्माण जल्दी करा सकें.
इस योजना के तहत अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्ररवाई करें.