राँची न्यूज़: जमीन घोटाले के आरोपी आईएएस छवि रंजन अब हाईकोर्ट चले गये हैं. उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिफ़ॉल्ट जमानत देने का अनुरोध किया है. दरअसल, आईएएस छवि रंजन की ओर से निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 167 के तहत याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के तहत पुलिस और जांच एजेंसी के लिए आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय तय किया गया है. जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. अब वे हाईकोर्ट से न्याय करते हुए डिफॉल्ट जमानत की गुहार लगा रहे हैं।
विशेष अदालत ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी
मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत ने सेना भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में हुई. 5 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी.
छवि रंजन के वकील ने कोर्ट से क्या कहा?
छवि रंजन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और जमानत की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने कहा था कि छवि रंजन इस मामले में निर्दोष हैं. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसका ईडी के वकील शिव कुमार काका ने विरोध किया. उनकी ओर से कहा गया कि छवि रंजन जालसाजी कर जमीन खरीद-बिक्री मामले का मुख्य सूत्रधार है. उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
कैसे हुआ सेना भूमि घोटाले का खुलासा?
सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े का खुलासा सबसे पहले कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में हुआ था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदीप बागची नामक व्यक्ति ने फर्जी किरायेदार बनकर उक्त जमीन जगत बंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार घोष को बेच दी थी. प्रदीप बागची ने जमीन की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री में होल्डिंग नंबर से संबंधित जो दो अलग-अलग कागजात लगाये थे, वे जांच में फर्जी पाये गये.