हेमंत सोरेन ने कहा- झारखंड का केन्द्र पर 1.30 लाख करोड़ का बकाया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर करीब 1.30 लाख करोड़ बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस बकाए को दे दे तो झारखंड सरकार 50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर इसे उपभोक्ताओं को मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। यह बकाया कोयला, खनन क्षेत्र से जुड़ा हैं। बकाया राशि बढ़ती जा रही है। बकाया राशि भुगतान के लिए पत्राचार की अभी शुरुआत हुई है। आगे भी बकाया मांगने के लिए पत्राचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय बाद इस प्रकार का सेमिनार हुआ है। इस दौरान राज्यों के अंदर न्यायालय को लेकर आधारभूत संरचना, लंबित केसों, आने वाले समय में लोगों के लिए कानून व्यवस्था सुगम बनाने पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री क की बात से सहमत :

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के इस विचार से सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का काम किया है। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं।

सही जगह पर देंगे आरोपों का जवाब : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों से जुड़े सवालों पर कहा कि राजनीतिक जीवन में आरोप लगते रहते हैं। जो बात आई सो आई। इसमें हाय तौबा या ढिंढोरा पिटने की जरूरत क्या है। आरोप लगाने वाले कोर्ट नहीं हैं। उन पर जो आरोप लगे हैं उसका सही जगह पर जवाब देंगे।