राँची न्यूज़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध प्रीलिमिनरी इंक्वायरी (पीई) दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा पुरेन्द्र विक्रम शाही, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के प्रधान सहायक अजीत कुमार और सहायक धर्मेंद्र कुमार पर शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग ने इन तीनों के खिलाफ आईआर दर्ज करने के बाद पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. इन पर महिलाओं के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का लाभ शिक्षण कार्य के लिए जारी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देने, मेधा सूची में अंको की हेराफेरी कर चार अभ्यर्थियों का चयन करने, विज्ञापन की अनदेखी करते हुए नर्सरी शिक्षक प्रमाण पत्र के आधार पर प्रारंभिक या मवि में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने का आरोप है.
आदेश पालन नहीं होने पर जल संसाधन सचिव हाईकोर्ट तलब
दुमका जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता जगन्नाथ प्रसाद साह की सजा का आदेश रद्द कर बकाया भुगतान के आदेश का पालन न करने पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोर्ट का आदेश अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कोर्ट ने जल संसाधन सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. पिछली सुनवाई में उपसचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश था, पर नहीं हुए. अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. जगन्नाथ ने अवमानना याचिका दाखिल की है.