किसानों के लिए खुशखबरी! क्रेडिट कार्ड के लिए हर प्रखंड में 23 जून को लगेगा कैंप

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 23 जून को केसीसी कैंप लगेगा। सूदूर गांव के बैंकों में कैंप लगेगा। सुबह के दस बजे से शाम से चार बजे तक कैंप चलेगा। कैंप में किसान केसीसी के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदनों पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को डीसी संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई जिलास्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक में लिया गया।

डीसी ऑफिस के सभागार में हुई बैठक में बैंकों की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए लोग के बारे में भी जानकारी ली गई। पांच बैंक शाखाओं पंजाब नेशनल बैंक की गोविंदपुर, टुंडी व ओझाडीह तथा एसबीआई पोखरिया व महुदा शाखा में सरकारी योजनाओं में लोन देने में कोताही बरतने पर प्रबंधकों को चेतावनी दी गई। उन्हें कहा गया कि समय पर एसएचजी का क्रेडिट लिंक करें।

डीसी ने कहा कि केसीसी कैंप का उद्देश्य पीएम किसान योजना से वंचित किसानों को केसीसी से जोड़ना है। इसके लिए आवेदन लिए जाएं तथा कैंप में प्राप्त आवेदनों में त्रुटि होने पर मौके पर ही सुधार कर लिया जाए। 15 दिनों के अंदर लोन देने की कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

डीसी ने कहा कि पीएम आवास अथवा अन्य योजना से लाभुकों को मिलने वाली सरकार से राशि से लाभुकों के लोन अकाउंट को एडजस्ट नहीं किया जाए। वह राशि लाभुक की नहीं है। योजना की है। जो लाभुक को योजना के लिए दी जाती है। बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीड डेवलपमेंट ऑफिसर अखंडोल सोरेन, एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड रवि लोहानी आदि थे।

एनुअल क्रेडिट प्लान की समीक्षा

बैठक में एनुअल क्रेडिट प्लान की समीक्षा की गई। तय लक्ष्य से कम लोन देने वाले बैंक की शाखाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश डीसी ने दिया। सीडी रेशियो 32.04 होने पर डीसी ने चिंता जताई और इसमें सुधार का निर्देश दिया। अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले ने एनुअल क्रेडिट प्लान का 60.92 लक्ष्य हासिल किया गया है। इसमें कृषि में 134.22, एमएसएमई क्रेडिट प्लान 111.21, एनुअल क्रेडिट प्लान (प्रायोरिटी सेक्टर) 116.82, एनुअल क्रेडिट प्लान (नन प्रायोरिटी सेक्टर) 223.74, जन धन योजना में 88.57, लक्ष्य हासिल किया गया है। बैठक में स्टैंडअप इंडिया, पीएमईजीपी, पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।