आम बजट 2022-23: झारखंड में एक्सप्रेसवे और ऊर्जा को मिलेगी गति

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इससे झारखंड में एक्सप्रवेस वे और सौर ऊर्जा को गति मिलेगी। इतना ही नहीं केंद्रीय योजनाओं में बजट प्रावधान से हिस्सेदारी से भी झारखंड को लाभ मिलेगा। झारखंड में उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, आवास, निर्मल जल योजना के साथ शिक्षा के विकास में भी संभावनाओ को बल मिलेगा।

झारखंड में नई सौर ऊर्जा नीति लाई जा रही है। इसमें अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। केंद्र के आम बजट में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 280 गीगा वाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त 19500 करोड़ निवेश किया जाएगा। झारखंड को इससे काफी लाभ होगा।

झारखंड में आवास योजना के तहत काम चल रहा है। अभी 60353 आवास का निर्माण होना है। कुल तीन लाख 14 हजार आवास योजना को स्वीकृति मिली है। इन आवासों के निर्माण की पहली किश्त की राशि मिलना बाकी है। इस बजट में भी पीएम आवास निर्माण के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। उम्मीद है कि इस बजट में आवास योजना के लिए झारखंड अपने हिस्से की राशि ले पाएगा।

राज्य में एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित योजनाएं

इसके अलावा 25000 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना में झारखंड में एक्सप्रेसवे की चार योजनाएं शुरू होनेवाली हैं। इनका निर्माण कार्य पाइप लाइन में है। रांची से लिट्टीबेड़ा (3200 करोड़) सड़क में 119 किलोमीटर और रांची से कुड़ू-बिंढमगंज (5000 करोड़) सड़क योजना पर काम होना है। इसी के तहत गढ़वा बाइपास सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है। यह फोरलेन सड़क 202 किलोमीटर की है। रांची-चाईबासा -जैंतगढ़ सीमा (203 किलोमीटर की फोर लेन) परियोजना की लागत 4000 करोड़ की है। चौथीहजारीबाग से बगोदर 50 किमी की परियोजना 1300 करोड़ की है। इन परियोजनाओं को केंद्र से राशि मिलनी है। एनएचएआई इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य करायेगा।

वंदे भारत की भी सौगात

रेलवे की नई परियोजनाओं व वंदे भारत रेलगाड़ियों का लाभ भी झारखंड को मिलना तय है। इनके अलावा झारखंड में भी नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू होनेवाला है। झारखंड जैविक कृषि का भी लाभ लेगा। एमएसएमई सेक्टर में भी झारखंड के उद्यमियों को बड़ी राशि मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है। झारखंड को अब केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हासिल करनी होगी, तभी केंद्रीय बजट योजनाओं का लाभ राज्य को मिलेगा।