चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस निरीक्षक तक को मिलेगा लाभ, हेमंत सोरेन सरकार ने लिया पुलिसकर्मियों के हक में एक फैसला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झारखंड पुलिस में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा दी जाएगी। झारखंड सरकार के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिये भेजने की अनुमति दे दी है।

पूर्व की रघुवर सरकार में राज्य के करीब 63 हजार पुलिसकमियों (चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक) को एक महीने का अतिरिक्त वेतन मतलब साल में 13 महीने का वेतन देने का प्रस्ताव पारित तो किया था। लेकिन, इसके बदले में इन पुलिसकर्मियों के 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश को काट दिया था। पुलिस कर्मियों ने क्षतिपूर्ति अवकाश काटने का विरोध पूरे प्रदेश में जारी रखा। वह काला बिल्ला लगा कर काम करते हुये विरोध दर्ज कराते रहे।विरोध कर रहे पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन पर्व-त्योहारों में विधि-व्यवस्था के लिये ड्यूटी करने के बदले में दिया गया था। क्षतिपूर्ति अवकाश पुलिसकर्मियों का हक है और अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। इसके लिए पुलिस के सिपाही व अधिकारी एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भी पुलिस मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने मामले में संवेदनशीलता अपनाते हुये निर्णय लेने का आश्वासन दिया था।