झारखंड में सामने आई पहली 8 लेन सड़क निर्माण में गड़बड़ी, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड की पहली आठ लेन सड़क की डीपीआर (Detailed Project Report) ही गलत गई। पीएचइडी के विंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई (डीडब्ल्यूएस) और नगर निगम के इंजीनियर की वजह से आठ लेन सड़क की गलत डीपीआर बनाई गई। नतीजा हुआ कि अब आठ लेन सड़क के बजट को 10 करोड़ बढ़ाया जा रहा है। चार साल पहले बनी डीपीआर में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन शिफ्टिंग का बजट ही शामिल नहीं किया गया था। 400 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण अभी चल रहा है।

धनबाद की गोल बिल्डिंग से कतरास के काको मोड़ तक बन रही आठ लेन सड़क में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम योजना में शामिल ही नहीं थी। सड़क निर्माण के लिए जब खुदाई शुरू की गई तो राइजिंग पाइप लाइन के समीप एक और पाइपलाइन मिली। काम कर रही एजेंसी ने पुरानी लाइन को हटाकर सड़क चौड़ी कर दी, लेकिन अब नए सिरे से बिछाने में 10 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। आठ लेन सड़क का निर्माण करा रही सरकार की एजेंसी साज (स्टेट हाइवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड) ने राज्य सरकार को पत्र लिख 10 करोड़ बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

आठ लेन सड़क का निर्माण कर रही दोनों एजेंसियों को अब नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछानी होगी। इसकी लंबाई लगभग 12 किमी होगी। मेमको मोड़ से गोल बिल्डिंग और बिनोद बिहारी चौक से भूली तक पाइपलाइन बिछाई जानी है।

पीएचईडी के पास नहीं था पाइपलाइन का नक्शा

विभागों की लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पीएचईडी के पास हीरक रोड के किनारे बिछाई गई पाइपलाइन का नक्शा नहीं उपलब्ध नहीं था। कुछ दिन पहले साज और पीएचईडी के अधिकारियों ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह का निरीक्षण किया। दोनों विभागों ने नई पाइपलाइन पर सहमति जताई।

गलत डीपीआर की वजह से 15 जलमीनारों का पानी रुका

आठ लेन सड़क की गलत डीपीआर की वजह से अब 15 जलमीनारों में पानी पहुंचाने की योजना देर हो सकती है। शहरी जलापूर्ति योजना फेज-वन के तहत इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना थी। 365 करोड़ की योजना के तहत दामोदर नदी जामाडोबा से पानी पहुंचाना था। इसके लिए जलमीनार भी बन गई, पाइपलाइन भी बिछ चुकी थी। इस बीच, 2018 से आठ लेन सड़क का काम शुरू हो गया और जलमीनारों के लिए बिछाई गई पाइपलाइन उखाड़ दी गई। अभी राइजिंग पाइप ही नहीं बिछाई गई है।

आठ लेन सड़क की डीपीआर में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का बजट शामिल नहीं था। सरकार को नए सिरे से 10 करोड़ का बजट बनाकर भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा।