आरक्षित कोटे के बैकलॉग रिक्तियों में शुरू होगी नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान

झारखंड के विभिन्न विभागों में आरक्षित कोटे के बैकलॉग रिक्तियों पर नियुक्ति होगी। इससे पहले इसका अध्ययन किया जाएगा और कितने पद रिक्त हैं इसका आकलन किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में दी। वे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विधायक बंधु तिर्की के सवाल का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के लिए पूर्व में निर्णय नहीं लिया गया। राज्य सरकार फिलहाल रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है। बैकलॉग जटिल समस्या के रूप में खड़ी रहती है। इसलिए 2022-23 में सभी विभागों के आरक्षित कोटि के बैकलॉग पदों का अध्ययन किया जाएगा और नीतिगत निर्णय लेते हुए उस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछा था कि सरकार का विभिन्न विभागों में आरक्षित कोटे की बैकलॉग रिक्तियों को भरने का क्या विचार है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है।

दुमका में हाईकोर्ट बेंच गठित के लिए सरकार ने लिखा है पत्र

दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का बेंच के लिए राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को पत्र लिखा है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में दी। भाजपा विधायक नारायण दास द्वारा दुमका में हाईकोर्ट बेंच खोलने के सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे।मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुमका में हाईकोर्ट के एक बेंच का गठन का मामला दो संस्थाओं के बीच का मामला है। यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच का मामला है। इसमें न्यायपालिका का शामिल होना जरूरी है। दुमका में हाईकोर्ट का बेंच गठित हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील और इसकी पक्षधर रही है। सरकार बिल्डिंग बना देगी और आधारभूत सरंचना की व्यवस्था करा देगी, लेकिन न्यायाधीश की प्रतिनियुक्ति व कर्मियों की नियुक्ति हाईकोर्ट को करना है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई हो सकेगी।