Ranchi रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने ठेकेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अब उन्हें तय समय सीमा के अंदर काम पूरा करना होगा. दरअसल ग्रामीण विकास विभाग में एक ही ठेकेदार को कई योजनाओं का टेंडर दे दिया जाता है. प्रोजेक्ट लेने के बाद ठेकेदार एक्सटेंशन देने की बात कहते हैं.
ऐसे में योजनाओं के पूरा होने में देरी होती है. समय पर सड़क और पूल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता है. इस मामले में ग्रामीण विकास दीपिका पांडेय सिंह ने विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वैसे ठेकेदार जो एक से अधिक काम लिए हैं, समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और एक्सटेंशन मांग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये.
केंद्र से मनरेगा मजदूरी 350 रुपये करने की मांग
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र से मनरेगा मजदूरी 350 रुपए करने की मांग की है. फिलहाल झारखंड में 272 रुपये ही मजदूरी मिल रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ एक लाख 20 हजार मिलते हैं. मंत्री ने इसे और बढ़ाने की मांग की है. साथ ही मनरेगा का 523 करोड रुपये बकाया भुगतान करने की भी मांग की है.