झारखंड में गायों के लिए चलाए जाएंगे एंबुलेंस, जानवरों के प्रति संवेदनशील है सरकार

राज्य के पशुओं की देखभाल और संरक्षण के मामले में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य की गौशालाओं में पशुओं को खिलाने के लिए प्रति पशु 100 रुपये प्रतिदिन देने का फैसला किया है. पहले यह राशि 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से सिर्फ 6 महीने के लिए दी जाती थी. राज्य सरकार ने इस राशि को एक साल के लिए बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है. नेपाल हाउस में आयोजित कृषि मंत्री बादल की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

जानवरों के प्रति संवेदनशील है झारखंड सरकार

बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार जानवरों के प्रति संवेदनशील है. उनकी देखभाल करना और उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसके लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि जानवर अपनी मांग नहीं उठा सकते, वे हमारी संवेदनशीलता पर निर्भर हैं. राज्य पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड अधिक सक्रियता और प्रभावी ढंग से काम करेगा तो इसकी उपयोगिता सामने आएगी.

गौशालाओं को दिए जाएंगे बचाव वाहन

सरकार ने राज्य की 21 पंजीकृत गौशालाओं में से 10 गौशालाओं को बचाव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ताकि लावारिस पशुओं को आसानी से बचाया जा सके. सड़क हादसों में मरने वाले या सड़क पर बीमार हालत में पड़े जानवरों को आसानी से बचाया जा सकता है. द पॉयोनियर के मुताबिक मंत्री ने कहा कि जो लोग राज्य में गौशाला का पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे भी अब आसानी से कर सकते हैं.

वर्मी कंपोस्ट की विधि देखने छत्तीसगढ़ जाएगी टीम

उन्होंने बताया कि गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि देखने के लिए एक टीम छत्तीसगढ़ जाएगी और वहां यह निरीक्षण करेगी कि गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट कैसे बनता है. ताकि झारखंड में भी इसी तरह से वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराया जा सके.बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड की अगली बैठक जनवरी माह में करने का निर्णय लिया गया है ताकि आगामी बजट में इसमें राशि का प्रावधान किया जा सके. बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति या अनुबंध पर भरने का निर्णय लिया गया है ताकि बोर्ड का काम सुचारू रूप से हो सके.

पशु क्रूरता निवारण समिति के आंमत्रित सदस्य होंगे स्थानीय विधायक

बादल ने कहा कि जिला स्तर पर गठित जिला पशु क्रूरता निवारण समिति में स्थानीय विधायक व सांसद के प्रतिनिधि को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ताकि वे भी समिति को अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें. उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालकों का जिलेवार प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें और प्रशिक्षित किया जाए.

बंदरों की रक्षा के लिए उठाए जाएंगे कदम

कृषि मंत्री ने कहा कि लातेहार जाते समय रास्ते में बंदरों का झुंड नजर आता है. कभी-कभी इन बंदरों का एक समूह सड़क पर आ जाता है और घायल हो जाता है या किसी वाहन की चपेट में आने से मर भी जाता है. उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की ओर से प्रस्ताव मांगा गया था कि उस क्षेत्र में सड़क के किनारे जाली लगाकर 8 से 10 प्वाइंट बनाए जाएं ताकि बंदर भी सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे और क्षेत्रों की पहचान कर सरकार उनकी रक्षा करेगी.