'दो साल से कर रहे इंतजार', राज्य का दर्जा बहाली पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान
उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर साधा निशाना
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि क्या जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही है। बुधवार, 18 नवंबर को पुंछ जिले के मेंढर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट समयसीमा बताने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बार-बार 'उचित समय' का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि वह समय आखिर कब आएगा।
'BJP का मुख्यमंत्री बनने तक नहीं मिलेगा राज्य का दर्जा?'
मेंढर की जनसभा में उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि भाजपा जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार बनने तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं करना चाहती, तो उसे यह बात खुलकर जनता के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार आश्वासन देकर अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपनी सरकार चुनी, लेकिन राज्य का पुराना दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दो साल और एक महीने तक इंतजार करने के बाद भी लोगों को पूछना पड़ रहा है कि उनका राज्य का दर्जा आखिर कहां चला गया। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कहती है, तो उस समय को तय करने का आधार क्या है। भाजपा के मुख्यमंत्री बनने तक राज्य का दर्जा रोकने की बात उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक आरोप है। इसे केंद्र सरकार की घोषित नीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
पीएम मोदी और अमित शाह को कई बार दिलाया वादा याद
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने कई अवसरों पर राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री जब सोनमर्ग सुरंग परियोजना और कटरा रेल लाइन के उद्घाटन के लिए जम्मू-कश्मीर आए थे, तब भी उन्होंने इस विषय पर केंद्र को उसके वादे की याद दिलाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में भी आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामले में केंद्र ने परिसीमन, विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल करने की तीन चरणों वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि परिसीमन और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन तीसरा चरण अभी बाकी है।
सुरक्षा का हवाला देने पर भी उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी का कारण बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पहलगाम, कुलगाम, रियासी और किश्तवाड़ में सुरक्षा संबंधी घटनाएं होने पर केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने की बात कहती है। उमर अब्दुल्ला ने तर्क दिया कि वर्तमान केंद्रशासित प्रदेश की व्यवस्था में पुलिस और कानून-व्यवस्था का नियंत्रण निर्वाचित सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन विषयों पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, उनकी विफलता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और विधानसभा के संचालन जैसे विषयों के आधार पर कर सकती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है।
विधानसभा में भी पास हो चुका है राज्य का दर्जा बहाली का प्रस्ताव
जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग विधानसभा में भी उठा चुकी है। सितंबर 2026 में विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था। इस दौरान भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव की भाषा और अगस्त 2019 से पहले की स्थिति के उल्लेख पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मेंढर की जनसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने और विशेष संवैधानिक स्थिति से जुड़े प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र को भेजा गया, लेकिन उस पर बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका कहना था कि केंद्रशासित प्रदेश की सीमित शक्तियों के कारण निर्वाचित सरकार को कई प्रशासनिक फैसलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जम्मू-कश्मीर की सियासत में फिर गरमाया राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा
जम्मू-कश्मीर को अगस्त 2019 में राज्य से केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी थी। इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति केंद्रशासित प्रदेश की बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में स्पष्ट निर्णय और समयसीमा बताए। वहीं भाजपा का घोषित रुख राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल करने का रहा है, हालांकि उसकी ओर से पूर्ण बहाली की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री के नए बयान ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में केंद्र और निर्वाचित सरकार के बीच अधिकारों तथा राज्य के दर्जे से जुड़े विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।