Jammu: केंद्रीय बजट जम्मू-कश्मीर में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आशा जगाता: एफसीआईके

श्रीनगर Srinagar: फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर (एफसीआईके) ने देश में एमएसएमई पारिस्थितिकी MSME Ecosystem तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधानों की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि जम्मू-कश्मीर सरकार इस तरह की पहल से सीख लेकर जम्मू-कश्मीर में जीर्ण-शीर्ण एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत योजना तैयार करेगी। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एफसीआईके ने एमएसएमई विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण क्षेत्र पर दिए गए विशेष ध्यान पर संतोष व्यक्त किया। एफसीआईके के अध्यक्ष शाहिद कामिली ने यहां जारी एक बयान में कहा, "केंद्रीय बजट में वित्तपोषण, विनियमन और प्रौद्योगिकी सहायता में किए गए विशिष्ट बदलावों के अलावा स्थिरता और कौशल के उन्नयन के उपायों से निश्चित रूप से एमएसएमई को उनके पुनरुद्धार, विकास और प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी।"

उन्होंने कहा कि बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा के लिए एक ऋण गारंटी योजना शुरू करना एक स्वागत योग्य कदम है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा इकाइयों को आधुनिक बनाने की संभावना है। कामिली ने कहा, "कठिन समय में ऋण उपलब्ध कराने और मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा सहित ऋण और अन्य सुधारात्मक प्रावधानों तक निर्बाध पहुंच एमएसएमई को अपने परिचालन को बढ़ाने में सशक्त बनाएगी।" सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना सहित एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने वाली पहलों की सराहना करते हुए ।

, एफसीआईके FCI अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक ढांचा हस्तशिल्प से संबंधित सेवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाएगा। एफसीआईके अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे कदमों का उद्देश्य रोजगार सृजन की उच्च क्षमता वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी योजना तैयार करना है। एफसीआईके ने उम्मीद जताई है कि जम्मू-कश्मीर सरकार योजना का पालन करेगी और वर्तमान में विपणन सहायता और कर्ज के जाल से मुक्ति के लिए तरस रहे तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए पुनरुद्धार और कायाकल्प कार्यक्रम शुरू करेगी। एफसीआईके अध्यक्ष ने कहा कि उनके संगठन द्वारा की गई मांगें रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई का समर्थन करने के बारे में केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप हैं।