दिल्ली Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के of criminal laws लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किए। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय गृह सचिव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां उपस्थित सभी लोगों ने 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार के कार्यान्वयन को देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए तीन नए कानून - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) - में भारतीयता की खुशबू और न्याय की हमारी भावना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय देना संविधान की जिम्मेदारी है और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली संविधान की इस भावना को वास्तविकता में लाने का माध्यम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 150 साल पहले बने कानून आज प्रासंगिक नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि 1860 के भारत और आज के भारत के उद्देश्यों, उस समय के शासकों के हितों और आज के हमारे संविधान के उद्देश्यों में बहुत अंतर है, लेकिन क्रियान्वयन की मशीनरी वही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक लोगों को न्याय नहीं मिला, बल्कि सिर्फ सुनवाई की नई तारीखें देने के लिए न्याय व्यवस्था को दोषी ठहराया जाता रहा। श्री शाह ने कहा कि धीरे-धीरे हमारी व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा था।
इसीलिए मोदी सरकार ने आईपीसी की जगह बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए लागू करने का काम किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण की बात कही थी, जिसमें से एक गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना भी था। उन्होंने कहा कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भारतीय संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा और भारत की जनता के लिए बनाए गए कानून हैं। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में सजा से ज्यादा न्याय को प्राथमिकता दी गई है और इनका उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है, इसीलिए ये दंड संहिता नहीं बल्कि ‘न्याय संहिता’ हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक और तकनीक से युक्त आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के बनने से पहले ही फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया था और आज देश के आठ राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं और फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आठ और राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिससे सालाना 36 हजार फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे।
श्री अमित शाह Amit Shah ने कहा कि इन कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम के अनिवार्य दौरे का प्रावधान है और तकनीकी साक्ष्य से भी दोषसिद्धि के प्रमाण में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इन मामलों में अभियोजन निदेशक की व्यवस्था की गई है जो अभियोजन की पूरी प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला और तहसील स्तर तक अभियोजन निदेशकों की पूरी चेन तैयार कर ली गई है और उनकी शक्तियां भी तय कर दी गई हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इसके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए हमारे पूरे सिस्टम की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि आज ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य के तहत सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई-एविडेंस सर्वर पर सेव होगी, जो तुरंत अदालतों में भी उपलब्ध होगी। ई-समन के तहत अदालत से पुलिस थाने और जिसे समन भेजना है, उसे भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल एक साथ जुड़े हुए हैं, जिससे पुलिस को जांच से जुड़ी सभी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। न्याय श्रुति के जरिए अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों की सुनवाई कर सकेगी।
इससे समय और धन की बचत होगी तथा मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने इन तीनों नए कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस से लेकर एसएचओ के प्रशिक्षण और एफएसएल के एकीकरण तक काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था का मुख्य आधार तकनीक को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले चंडीगढ़ में 22 आईटी विशेषज्ञ और 125 डेटा विश्लेषक रखे गए हैं। सभी थानों में 107 नए कंप्यूटर, स्पीकर और दो वेब कैमरे लगाए गए हैं, 170 टैबलेट, 25 मोबाइल फोन और 144 नए आईटी कांस्टेबलों की भर्ती की गई है। श्री शाह ने कहा कि चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई बनने जा रही है, जहां नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होगा। श्री शाह ने कहा कि जो लोग तकनीक को आत्मसात करेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी।