Shrinagar श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार का पहला रिपोर्ट किया गया प्रस्ताव जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाने के बजाय राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है, एक "बड़ा झटका" है और यह केंद्र के 2019 के फैसलों की पुष्टि से कम नहीं है।एक अन्य राजनीतिक दल, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने भी प्रस्ताव की गोपनीयता पर सवाल उठाया है।यह प्रतिक्रिया जम्मू के एक समाचार पत्र 'डेली एक्सेलसियर' द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपने के लिए दिल्ली जाएंगे।
हालांकि, अभी तक इस रिपोर्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं हुआ है।पीडीपी के युवा अध्यक्ष और पुलवामा से विधायक चुने गए वहीद पारा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उमर अब्दुल्ला का राज्य के दर्जे पर पहला प्रस्ताव 5 अगस्त, 2019 के फैसले की पुष्टि से कम नहीं है। अनुच्छेद 370 पर कोई प्रस्ताव नहीं होना और मांग को केवल राज्य के दर्जे तक सीमित कर देना एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर अनुच्छेद 370 को बहाल करने के वादे पर वोट मांगने के बाद।" पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने आश्चर्य जताया कि कैबिनेट द्वारा पारित राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव "रहस्य और गोपनीयता में क्यों लिपटा हुआ है कि केवल एक अखबार इसे प्रकाशित करता है"। लोन ने एक्स पर कहा, "मुझे उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर के सीएस (मुख्य सचिव) ने इसे अधिसूचित कर दिया होगा क्योंकि यह प्रोटोकॉल है।"
हालांकि, हंदवाड़ा से विधायक चुने गए लोन ने कहा कि प्रस्ताव को कैबिनेट के बजाय विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, "मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा विधानसभा में झलकती है, कैबिनेट में नहीं। कैबिनेट शासन की एक बहुसंख्यक संस्था है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार सभी रंगों और विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।" उन्होंने कहा कि पूरे देश में, मेरी जानकारी के अनुसार, राज्य का दर्जा या अनुच्छेद 370 जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए विधानसभा ही उचित संस्था है। उन्होंने सवाल किया, "जब एनसी सरकार ने स्वायत्तता पर प्रस्ताव पारित किया, तो उन्होंने इसे विधानसभा में पारित किया, कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से नहीं। अब क्या बदल गया है? यह समझ में नहीं आता कि इस प्रस्ताव को विधानसभा के लिए आरक्षित क्यों नहीं किया जाना चाहिए था।
हम हर चीज को इतना महत्वहीन क्यों बनाना चाहते हैं।" अलगाववादी से मुख्यधारा के राजनेता बने इस नेता ने कहा कि उन्हें यह देखना अच्छा लगता कि विधानसभा में पेश किए जाने पर भाजपा और अन्य दल राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर किस तरह से मतदान करते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने तथा 5 अगस्त, 2019 से पहले की स्थिति में राज्य का दर्जा बहाल करने तथा चुनाव के बाद अपनी पहली कार्यसूची में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की प्रतिबद्धता की याद दिलाई। लोन ने कहा, "हम कुछ भी असाधारण मांग या अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आपने अपने घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के लोगों से जो वादा किया था, उसे पूरा करें।"