Srinagar श्रीनगर: 67 साल बाद ऐसा होगा जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होने पर विधान परिषद या उच्च सदन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। विधानसभा का सत्र 4 नवंबर से शुरू होने वाला है। विधान परिषद की स्थापना 1957 में हुई थी और 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए बदलावों के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) विधान परिषद की फिर से स्थापना की जोरदार वकालत कर रही है और जम्मू-कश्मीर विधानसभा को पहले की तरह द्विसदनीय बनाने के पक्ष में है। कुछ अन्य राजनीतिक दल भी ऐसी मांग कर रहे हैं।
उच्च सदन ने कई शानदार विधायक दिए हैं। समय-समय पर कुछ महत्वपूर्ण मंत्री भी उस सदन के सदस्य रहे हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रमुख लोगों को भी उच्च सदन में नामित किया जाता था। परिषद सत्तारूढ़ दलों और प्रमुख विपक्षी दलों को अपने नेताओं को सदन में समायोजित करने में भी मदद कर रही थी, जिन्हें विभिन्न कारणों से विधानसभा चुनावों के लिए जनादेश नहीं मिल रहा था। राजनीतिक और मीडिया के स्तर पर विधानसभा की कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन विधान परिषद को भी उचित महत्व और कवरेज मिलता था।
कई बार उच्च सदन में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम विधानसभा में होने वाली घटनाओं पर हावी हो जाते थे। विधानसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद ध्यान विधान परिषद में होने वाले प्रश्नकाल पर चला जाता था। एमएलसी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री निचले सदन से ऊपरी सदन की ओर भागते थे। मीडियाकर्मी भी अच्छी संख्या में प्रश्न-उत्तर सत्र को कवर करते थे और संबंधित फाइल की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की कोशिश करते थे। फाइल उनके दिन भर की खबरों के लिए पुष्ट जानकारी और विवरण की सोने की खान की तरह होती थी। बाद में पत्रकार अपनी खबरों के लिए हफ्तों और महीनों तक फाइल में दिए गए विवरणों की और जांच करते थे। अब ऐसी प्रश्न-उत्तर फाइलें विधानसभा में ही उपलब्ध होंगी।
उच्च सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिलचस्प बहस और चर्चाएं राजनीतिक हलकों और मीडिया का ध्यान भी खींचती थीं। लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के दौरान उच्च सदन की कार्यवाही को उचित महत्व दिया है। उनके प्रमुख बयान बड़ी खबर बनते थे। अपने कार्यकाल के दौरान अपने बयानों और शैली के लिए मशहूर फारूक अब्दुल्ला सदन में भी अपनी अलग पहचान बनाते थे। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी जानकारी रखने वाले और अपडेट रहने के कारण वह जरूरत पड़ने पर किसी भी मुद्दे पर अपनी शैली में बोलते थे। अब देखना यह है कि राज्य का दर्जा बहाल होने पर जम्मू-कश्मीर को विधान परिषद वापस मिलेगी या नहीं। देश में कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां सिर्फ विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं।