JAMMU: मुख्य सचिव ने अगस्त के पहले सप्ताह में केकेजी को क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया

श्रीनगर Srinagar:  मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज यहां सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर में किसान खिदमत घरों (केकेजी) की स्थापना के साथ-साथ भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी), कृषि उत्पादन विभाग (एपीडी) और एसकेयूएएसटी द्वारा विकसित किए जा रहे केकेजी सॉफ्टवेयर सह पोर्टल के विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रमुख सचिव एपीडी, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, एसकेयूएएसटी-जे ,SKUAST-J और एसकेयूएएसटी-के के कुलपति, मिशन निदेशक एचएडीपी, सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज, निदेशक बागवानी जम्मू/कश्मीर, निदेशक कृषि जम्मू/कश्मीर, निदेशक रेशम उत्पादन, सभी जिलों के उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रत्येक उपायुक्त से उनके संबंधित जिलों में केकेजी की स्थापना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट ली।

उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द नामित स्थलों पर सभी आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचे Basic Infrastructure की स्थापना करने का निर्देश दिया ताकि केकेजी सॉफ्टवेयर सह पोर्टल के शुभारंभ से पहले इन केंद्रों को कार्यात्मक बनाया जा सके। मुख्य सचिव ने सभी डीसी से कृषि उद्यमियों की सूची समय रहते अधिसूचित करने को कहा, ताकि अगस्त के पहले सप्ताह तक केकेजी को क्रियाशील बनाया जा सके। डुल्लू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसान सेवा केंद्रों के रूप में परिकल्पित किसान खिदमत घरों का उद्देश्य एक ही छत के नीचे कई आवश्यक सेवाएं प्रदान करके कृषि सहायता तंत्र में क्रांति लाना है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों को कृषि इनपुट, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी, बाजार संपर्क और सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए तैयार हैं।

मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि केकेजी की स्थापना विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए एक अभिनव और उल्लेखनीय कदम है, जिन्हें इन केंद्रों में अपनी सभी शिकायतों और मुद्दों के लिए एक ही स्थान पर समाधान मिलेगा। उन्होंने टिप्पणी की कि केकेजी पहल किसानों को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण आजीविका में सुधार करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केकेजी किसानों और आवश्यक सेवाओं के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे क्षेत्र में स्थायी कृषि प्रथाओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एचएडीपी योजना के तहत इसे एक विशिष्ट परियोजना बताते हुए मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक किसान के लाभ के लिए इन केंद्रों को सफलतापूर्वक शुरू करने की दिशा में अथक प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव को बीआईएसएजी टीम द्वारा जम्मू-कश्मीर में केकेजी सॉफ्टवेयर सह पोर्टल शुरू करने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली में किसान पंजीकरण, कृषि इनपुट की बिक्री, योजना को शामिल करने की प्रणाली, सलाह, कौशल, विशेषज्ञ परामर्श, डिजिटल मार्केटिंग, निर्णय समर्थन और स्मार्ट फोन एप्लिकेशन विकसित करने की अंतर्निहित विशेषताएं होंगी। इसके अलावा, उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को अपने-अपने जिलों में केकेजी की स्थापना के बारे में हुई प्रगति से भी अवगत कराया।