JAMMU.जम्मू: बहुजन समाज पार्टी (BSP), जम्मू-कश्मीर ने अपनी पक्की मांग दोहराई है कि जम्मू-कश्मीर के कुल बजट का कम से कम 8% हिस्सा विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) आबादी के विकास और कल्याण के लिए तय किया जाना चाहिए। दर्शन राणा (अध्यक्ष, BSP J&K) ने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद, SC समुदाय को आनुपातिक बजटीय आवंटन की कमी, कल्याणकारी योजनाओं के कमजोर कार्यान्वयन और सही लाभों से वंचित रहने के कारण उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लंबित मामलों का तेज़ी से निपटारा किया जाना चाहिए, और सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों में SC समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राणा ने आगे सभी SC/ST विधायकों से पार्टी की संबद्धता से ऊपर उठकर विधानसभा में इन वास्तविक और ज़रूरी मुद्दों को उठाने की अपील की, खासकर SC कल्याण के लिए एक अलग, गैर-हस्तांतरणीय 8% बजटीय आवंटन की मांग, जिसमें शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, आवास, और SC 'बस्तियों' में सड़कों का निर्माण शामिल है।