Srinagar श्रीनगर डिजिटल गवर्नेंस को आगे बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को आसानी से लोगों तक पहुँचाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रस्तावित 'डेटा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान' की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस प्लान का मकसद सरकारी विभागों में एक सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और नागरिकों पर केंद्रित डेटा इकोसिस्टम बनाना है।
इस प्रस्तावित पहल का मकसद सरकारी डेटा को सुरक्षित रूप से शेयर करने और उसे एक जैसा बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाना है। इससे विभाग नागरिकों से बार-बार वही डॉक्यूमेंट्स मांगने के बजाय अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए वेरिफाइड जानकारी हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस पहल से विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा, रिकॉर्ड्स का दोहराव खत्म होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और कल्याणकारी योजनाओं व सरकारी सेवाओं का लाभ तेज़ी से और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुँचेगा।
प्रस्तावित फ्रेमवर्क की समीक्षा करते हुए डुल्लू ने कहा कि डिजिटल दौर में असरदार गवर्नेंस सही और सुरक्षित डेटा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारी विभाग बड़ी मात्रा में कीमती डेटा तैयार करते हैं, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा तभी मिल सकता है जब जानकारी को एक कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत मैनेज किया जाए और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभागों के बीच सुरक्षित रूप से शेयर किया जाए। डुल्लू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि नागरिकों को अलग-अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार एक ही जानकारी न देनी पड़े।