Kashmir शैक्षणिक सत्र में बदलाव के कारण देरी, पाठ्यपुस्तकों की कमी के मुद्दे पर सकीना मसूद

Srinagar श्रीनगर: शिक्षा मंत्री सकीना मसूद ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों में शैक्षणिक सत्र में बदलाव के कारण पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता में देरी हुई है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने हालांकि आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) की पाठ्यपुस्तकें जनवरी के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, "मार्च से नवंबर तक शैक्षणिक सत्र बदलने के कारण JKBOSE की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता में देरी हुई है। लेकिन हमने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और इस महीने के अंत तक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी।" जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, जम्मू-कश्मीर सरकार ने अक्टूबर 2024 में कक्षा 9वीं तक के स्कूलों के लिए नवंबर सत्र को बहाल करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद कक्षा 9वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर उनकी टर्म-2 समेटिव परीक्षा के लिए एक समान डेटशीट की औपचारिक आदेश और अधिसूचना जारी की गई।

जैसा कि इस अखबार ने पहले ही बताया है, कश्मीर भर के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा के तुरंत बाद पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता का मुद्दा सुर्खियों में आया। पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए हितधारकों ने पाठ्यपुस्तकों को बाजार में उपलब्ध कराने में देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के दौरान छात्रों का ध्यान भटक जाता है, जबकि अन्यथा छात्र इस समय का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। जेकेबीओएसई के निदेशक अकादमिक ने पहले ग्रेटर कश्मीर को बताया कि समय पर ऑर्डर मिलने के कारण पाठ्यपुस्तकों की एक बड़ी खेप छप गई है, जिसके कारण पाठ्यपुस्तकों की छपाई जल्दी शुरू हो गई है।

अकादमिक निदेशक डॉ. सुधीर सिंह ने पहले ग्रेटर कश्मीर को बताया, "हम हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि पाठ्यपुस्तकें सामग्री की समीक्षा और अन्य प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरती हैं।" हालांकि, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता में देरी के बारे में शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद जेकेबीओएसई के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इस बीच, निजी स्कूलों के खिलाफ विभिन्न जिलों से आ रही शिकायतों के बारे में मंत्री ने कहा कि अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने इन मुद्दों को हल करने के लिए पहले ही क्षेत्रीय और जिला समितियों का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा, "अभिभावकों को इन शिकायतों की रिपोर्ट समितियों को देनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"