Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने जम्मू-कश्मीर में आरक्षण से जुड़ी याचिका को खारिज करने की मांग करने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार की आलोचना की है। एक्स पर एक पोस्ट में, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें दलील दी गई है कि जम्मू-कश्मीर में आरक्षण पर याचिका तुच्छ है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
पोस्ट में लिखा है, "जहूर अहमद भट और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कल जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि याचिका तुच्छ है और इसे पूरी तरह से खारिज करने की मांग की है।" पूर्व मंत्री लोन ने कहा कि सरकार ने आरक्षण पर उप-समिति के गठन का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा, "यह एक कानूनी रहस्य है। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी समिति को इतना गंभीरता से नहीं ले रही है कि वह अपने कानूनी हलफनामे में इसका उल्लेख कर सके।"
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