BARAMULLA बारामूला: बारामूला के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) मिंगा शेरपा ने आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम Prime Minister's Employment Generation Programme (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डीएलआईसी) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, डीआईसी के महाप्रबंधक ने 2024-25 के दौरान प्रायोजित पीएमईजीपी मामलों का विस्तृत विवरण दिया। बताया गया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न कारणों से 541 मामले वापस कर दिए गए हैं, जिससे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। लंबित मामलों को देखते हुए डीसी ने लीड बैंक मैनेजर को 20 मार्च से प्रत्येक बैंक शाखा में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि आवेदकों को सहायता प्रदान की जा सके और लंबित मामलों को निपटाया जा सके। बैंकों को मामलों के सुचारू प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए इन विशेष हेल्प डेस्क को तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
डीसी ने डीआईसी के महाप्रबंधक को सभी आवेदकों की सूची संबंधित बैंकों/शाखाओं के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया। लीड बैंक मैनेजर, बारामुल्ला को उन सभी मामलों की फिर से जांच करने का काम सौंपा गया, जिन्हें या तो खारिज कर दिया गया था या मंजूरी नहीं दी गई थी और उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप निपटाना था। इसके अलावा, डीसी ने महाप्रबंधक, डीआईसी को सभी हितधारकों के साथ पीएमईजीपी कार्यान्वयन पर मासिक प्रगति रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया ताकि प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। मिंगा शेरपा ने महाप्रबंधक, डीआईसी और लीड बैंक मैनेजर, बारामुल्ला को लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में महाप्रबंधक, डीआईसी बारामुल्ला, संयुक्त निदेशक योजना, लीड बैंक मैनेजर, बारामुल्ला, जिला समन्वयक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लस्टर प्रमुख, जेकेजीबी क्षेत्रीय कार्यालय, बारामुल्ला; जिला प्रमुख, केवीआईबी, जिला प्रमुख, केवीआईसी और जिले के जेएंडके बैंकों के शाखा प्रमुखों ने भाग लिया।