Article 370 को हटाना आतंकवाद पर लगाम लगाने से ज्यादा राजनीतिक कदम है: कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर
Jammu: कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में उग्रवाद को खत्म करने के प्रयास के बजाय एक राजनीतिक कदम अधिक था । सोमवार को पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को संबोधित करने के लिए एक विशेष सत्र के दौरान जम्मू और कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए , कांग्रेस नेता ने निराशा व्यक्त की कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के सात साल बाद भी, क्षेत्र अभी भी आतंकवादी गतिविधि से ग्रस्त है। मीर ने कहा, "हमें कितनी बार ये प्रस्ताव, ये संवेदनाएं पारित करनी चाहिए... जम्मू-कश्मीर में शांति कायम करने और उग्रवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला भी इसी उद्देश्य से लिया गया था। देश को बताया गया था कि जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को खत्म करने और पुनर्गठन और डाउनग्रेड करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना होगा। अब सात साल बाद भी जो कदम उठाए गए, वो उग्रवाद को खत्म करने के जवाब में नहीं बल्कि राजनीति के लिए ज्यादा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए।"
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित कूटनीतिक उपायों का समर्थन किया।
विशेष सत्र की शुरुआत से पहले, मीर ने क्षेत्र में हिंसा और आतंकवाद की बढ़ती आवृत्ति का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि 22 अप्रैल को फलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को झकझोर दिया है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई एक कदम पर्याप्त नहीं होगा।
"स्थिति और घटना की तीव्रता ने सभी को झकझोर दिया है। यह केवल एक समुदाय के बारे में नहीं है। अभी कोई भी कदम पर्याप्त नहीं होगा... ये घटनाएं बहुत बार हो गई हैं, और अब देश इसके खिलाफ ठोस कदम चाहता है... अभी बातचीत का कोई मतलब नहीं है," मीर ने कहा।
यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक है, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। (एएनआई)