जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को रामबन जिले में हाल ही में हुई भूमि धंसाव से प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किए गए उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
बैठक में प्रभावित आबादी के पुनर्वास पर भी विचार-विमर्श हुआ। संभागीय आयुक्त और संबंधित डीसी को जमीनी स्थिति को देखते हुए उचित पुनर्वास योजना तैयार करने का काम सौंपा गया। यहां तक कि विस्थापित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ और रेड क्रॉस को भी साथ लेने के लिए कहा गया।
मुख्य सचिव ने संभागीय और जिला प्रशासन से प्रभावित आबादी के लिए उनके द्वारा किये जा रहे राहत और बहाली उपायों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पारगमन आवासों में बिस्तर, भोजन, पीने के पानी, बिजली, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने प्रभावित लोगों को नियमानुसार तत्काल राहत पहुंचाने के लिए संयुक्त प्रयास करने को कहा।
उन्होंने संभागीय और जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र में चालू सेवाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी। उन्होंने अधिकारियों से चिकित्सा आपात स्थितियों को पूरा करने के अलावा सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कटे हुए क्षेत्रों के साथ सड़क संपर्क स्थापित करने की संभावना तलाशने को कहा।
मुख्य सचिव ने क्षेत्र में क्रमशः विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और राशन वितरण की स्थिति का आकलन करने के अलावा बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ-साथ इसकी पूर्ण बहाली तक वैकल्पिक व्यवस्था करने का आह्वान किया।
स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. इसके अलावा, बैठक में बताया गया कि प्रशासन रामबन में भूमि धंसने के कारणों का पता लगाने और निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के माध्यम से क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है। उसके