Ladakh MHA के 27 जुलाई के कम्युनिकेशन का हवाला देते हुए, प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय ने बताया है कि अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए लंबे समय का समाधान खोजने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, जब तक रेगुलर प्रमोशन का सिस्टम लागू नहीं हो जाता, तब तक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अंतरिम उपाय के तौर पर प्रमोशन कोटे के तहत खाली पदों को एड-हॉक प्रमोशन के ज़रिए भर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि MHA का यह फ़ैसला उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दखल के बाद आया है। उन्होंने मंत्रालय के सामने यह मामला उठाया था और ग्रुप 'B' गजेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदों पर अधिकारियों की भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया था।
प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि इन पदों पर रेगुलर प्रमोशन रुके हुए हैं क्योंकि संबंधित भर्ती नियम अभी नोटिफ़ाई नहीं किए गए हैं। इसके चलते गजेटेड अधिकारियों की कमी हो गई है और अलग-अलग विभागों में प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे अधिकारियों और गजेटेड अधिकारियों की कमी का सामना कर रहे अलग-अलग विभागों को तुरंत राहत मिलेगी। इससे केंद्र शासित प्रदेश में कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी, फ़ैसले तेज़ी से लिए जा सकेंगे और लोगों तक सरकारी सेवाएँ बेहतर ढंग से पहुँचेंगी। इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इससे लद्दाख में कामकाज बेहतर होगा और प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे अधिकारियों की जायज़ उम्मीदें पूरी होंगी।
सक्सेना ने कहा, "इससे गजेटेड अधिकारियों की कमी को दूर करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और लोगों तक सरकारी सेवाओं की बिना रुकावट डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मैंने मुख्य सचिव को तुरंत प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।" प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि ऐसे एड-हॉक प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 3 अप्रैल, 2013 के ऑफ़िस मेमोरेंडम के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों व अन्य निर्देशों के अनुसार ही किए जाएँगे, बशर्ते सभी तय शर्तें पूरी हों।