श्रीनगर Srinagar: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की समय-समय पर समीक्षा की, ताकि जम्मू-कश्मीर के सभी घरों में कार्यात्मक नल जल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के अपने मिशन को प्राप्त करने का जायजा लिया जा सके। बैठक में जल शक्ति विभाग के एसीएस और वित्त के प्रधान सचिव के अलावा जेकेडब्ल्यूआरआरए के अध्यक्ष, जेजेएम के एमडी, जल शक्ति और आईएंडएफसी विभागों के मुख्य अभियंताओं के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने योजनाओं के पूरा होने की प्रगति पर ध्यान देने के अलावा संबंधित अधिकारियों को समुदाय द्वारा गांवों के ‘हर घर नल से जल’ प्रमाणीकरण के लिए भी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सचिव ने स्रोत स्थिरता और तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में सलाहकारों द्वारा किए गए निरीक्षणों का उचित दस्तावेजीकरण करने की भी सलाह दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित रिपोर्ट सभी के लिए उपलब्ध हो।
उन्होंने कहा कि चूंकि अधिकांश योजनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, इसलिए विभाग के लिए इन मूल्यवान परिसंपत्तियों की देखभाल और जनता के लिए इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उचित ओएंडएम योजना तैयार करना उचित है। इसके अलावा डुल्लू ने विभाग को जनता को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता, मात्रा और समय जैसे डेटा तक पहुंच के लिए संभावित IoT आधारित समाधान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह डेटा इन योजनाओं की बेहतर निगरानी करने के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक को संचालित करने के लिए संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता के बारे में उचित विचार प्रदान करने में मदद करेगा। जल शक्ति विभाग के एसीएस शालीन काबरा ने मिशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विभाग ने समयबद्ध तरीके से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना पूर्णता योजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस योजना में लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 229 योजनाओं, अगली दो तिमाहियों में 1111 और 1318 योजनाओं को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 894 योजनाओं ने 76%-99%, 922 (51%-75%) की प्रगति हासिल की है,
जो समय पर मिशन को पूरा करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विभाग इन मापदंडों की दोबारा जांच करने के लिए योजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता/स्रोत स्थिरता के बारे में तीसरे पक्ष के अध्ययन कर रहा है। यह पता चला कि अब तक इन सलाहकारों/पीएम से 553 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 512 का विश्लेषण प्रत्येक मामले में सामने आए विशिष्ट मुद्दों का पता लगाने के लिए किया गया है। यह भी कहा गया कि इन अध्ययनों में पाए गए 58 स्रोत स्थिरता मुद्दों में से 55 भूजल से संबंधित हैं और 3 सतही स्रोतों से संबंधित हैं। बैठक में अब तक किए गए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों की स्थिति और प्रत्येक जल शक्ति डिवीजन में स्थापित या लंबित उपकरणों पर भी चर्चा की गई। इसने मिशन के लिए बिजली सबस्टेशनों की स्थापना, जीआई/डीआई/एचडीपीई पाइपों की खरीद का भी संज्ञान लिया। इस बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि अब तक फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा 1007 गांवों को ‘हर घर जल गांव’ बताया गया है, जिनमें से 471 को स्थानीय लोगों द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। बाद में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव ने सिंचाई की सुविधा या बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने 'हर खेत को पानी' योजना के तहत प्राप्त धनराशि और नाबार्ड के तहत प्राप्त धनराशि को खर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने शाहपुर कंडीडैम से पानी प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कहा।
डुल्लू ने निष्पादन एजेंसियों द्वारा तवी बैराज के पूरा होने के बाद इसे चालू करने के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने इसके शीघ्र तालाबीकरण के लिए कड़े प्रयास करने का आह्वान किया ताकि यह जम्मू शहर की सुंदरता में इजाफा करे। बैठक में पीएमडीपी चरण II और देविका नदी पर एम्स जम्मू के पास चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर भी चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर किए गए सिंचाई नहरों की सफाई के कार्यों पर भी ध्यान दिया गया। विभाग के प्रदर्शन के बारे में जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा ने बैठक में बताया कि यूटी में करीब 4511 करोड़ रुपये की लागत से 1135 कार्य/योजनाएं स्वीकृत हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसमें यूटी कैपेक्स के तहत 676 योजनाएं, नाबार्ड के तहत 36, एफएमबीएपी के तहत 19, पीएमकेएसवाई एचकेकेपी के तहत 401 योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 320 योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 614 इस वित्तीय वर्ष में पूरी होने वाली हैं। पीएमडीपी-I के परिणाम देते हुए, यह बताया गया कि झेलम नदी की वहन क्षमता संगम से पदशाही बाग तक लगभग 10000 क्यूसेक और पदशाही बाग में बाढ़ स्पिल चैनल की वहन क्षमता सितंबर, 2014 से पहले की तुलना में 4700 क्यूसेक बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर में शुरू की गई लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में बैठक में बताया गया कि 1242 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 401 योजनाओं में से 204 पूरी हो चुकी हैं और 143 वर्तमान में प्रगति पर हैं। बैठक में तवी बैराज, शाहपुर कंडी बांध की स्थिति पर चर्चा हुई