Jammu जम्मू: अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के दौरान झूठे वादों और भावनात्मक नारों के जरिए मतदाताओं को गुमराह करने के लिए राजनीतिक दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के कई महीने बीत जाने के बावजूद अधिकांश महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे और शिकायतें अनसुलझी हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने आज जम्मू में पार्टी की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। पार्टी नेताओं और कैडर के प्रदर्शन की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में जम्मू प्रांत के प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बुखारी ने कहा, "चुनाव के दौरान झूठे वादों और भावनात्मक नारों के साथ जनता को धोखा देने वाले राजनीतिक दल अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। सरकार बनने के महीनों बाद भी जनता के ज्वलंत मुद्दे अनसुलझे हैं। चाहे वह बढ़ती बेरोजगारी हो, दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा हो, बंदियों की हो या अन्य समस्याएं हों, इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि अपनी पार्टी जनता के मुद्दों और शिकायतों को उजागर करने और उनका निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, "अपनी पार्टी की भूमिका लोगों के साथ खड़े होने और उनके मुद्दों के निवारण के लिए आवाज उठाने की है। हम जनता के मुद्दों और शिकायतों को जोरदार तरीके से उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि इन मुद्दों का समाधान किया जा सके। हम लोगों की पार्टी हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।" अपनी पार्टी के नेता ने अपने सहयोगियों से जम्मू-कश्मीर में आगामी पंचायत, यूएलबी चुनावों के लिए कमर कसने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "यह वह समय है जब हमें राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हों। मैं आप सभी से आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करने का भी आग्रह करता हूं।" बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने प्रवासियों के सामने आने वाले मुद्दों को उठाया। उन्होंने मांग की कि प्रवासियों को दी जाने वाली राहत को बढ़ाया जाए। उन्होंने सरकार से बेरोजगार प्रवासियों के मुद्दे को भी संबोधित करने का आग्रह किया जो अब अधिक उम्र के हो गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासियों के लिए दुकानें तो बनवाई हैं, लेकिन इन दुकानों का आवंटन 2010 से लंबित है।