जम्मू-कश्मीर के लोगों को आगामी संसद सत्र में राज्य का दर्जा विधेयक आने का भरोसा: NC नेता
Jammu जम्मू: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यहां एक दिवसीय पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि वर्तमान दोहरी सत्ता संरचना केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है और इसने केवल "प्रशासनिक भ्रम और अराजकता" पैदा की है। उन्होंने कहा, "यह व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है और सार्वजनिक मुद्दों के निवारण में देरी करती है।"उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा है कि मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा विधेयक लाएगी।एनसी नेता ने आश्वासन दिया कि एक बार राज्य का दर्जा बहाल हो जाने के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार Jammu and Kashmir Government पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करेगी।
उन्होंने कहा, "समान विकास, लोगों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए हमारा रोडमैप बिना किसी देरी के सक्रिय किया जाएगा।" उन्होंने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर पार्टी के रुख को दोहराया। इस बीच, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य के लिए चल रहे आंदोलन को तेज करने को कहा। राजौरी जिले के नौशेरा में प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में केंद्र द्वारा की गई कोई भी देरी लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए हानिकारक होगी और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करेगी।" कांग्रेस नेता ने भाजपा पर लोगों द्वारा शासन करने का जनादेश नहीं दिए जाने के बावजूद "प्रॉक्सी सरकार" चलाने का भी आरोप लगाया।