Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी Upcoming जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र का विशेष दर्जा बहाल करना, पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक वार्ता को बढ़ावा देना और कश्मीरी पंडितों से जुड़े मानवीय संकट का समाधान करना है। पीडीपी मुख्यालय में शनिवार को जारी घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली पर पार्टी के फोकस को रेखांकित किया गया है, जिसे अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। पीडीपी का तर्क है कि इन प्रावधानों को निरस्त करने से कश्मीर मुद्दा जटिल हो गया है और क्षेत्रीय अलगाव गहरा गया है।पीडीपी के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव घोषणापत्र के मुख्य बिंदु:
1. जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना
पीडीपी ने जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जोर देने का वादा किया है, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था।
2. पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक वार्ता
घोषणापत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक पहल के महत्व पर भी जोर दिया गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है। पीडीपी कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए संघर्ष समाधान, विश्वास-निर्माण उपायों और क्षेत्रीय सहयोग की वकालत करती है।3. कश्मीरी पंडितों की वापसी
घोषणापत्र में प्रमुख वादों में से एक कश्मीरी पंडितों की उनकी मातृभूमि में सम्मानजनक वापसी है। पीडीपी ने कश्मीरी समाज में उनके सुरक्षित और सम्मानजनक पुनर्मिलन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम करने का संकल्प लिया है।
4. 'अन्यायपूर्ण' कानूनों का निरसन: पीएसए, यूएपीए और एएफएसपीए
पार्टी ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शत्रु संपत्ति अधिनियम और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को निरस्त करने के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई है।
पीडीपी के अनुसार, इन कानूनों के कारण अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये क्षेत्र में नागरिक स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हैं।
5. एलओसी के पार एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण
पीडीपी के घोषणापत्र में व्यापार और सामाजिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार पूर्ण संपर्क स्थापित करने का एक दृष्टिकोण भी शामिल है। पार्टी क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और एक साझा आर्थिक बाजार के निर्माण का प्रस्ताव करती है।
6. पुरानी पेंशन योजना बहाल करें
पीडीपी ने 60,000 दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता शुरू करने का वादा किया है।
घोषणापत्र में ‘दरबार’ चाल को बहाल करने, मंदिरों और तीर्थस्थलों को मुफ्त बिजली प्रदान करने और जल करों को समाप्त करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
7. प्रेस की स्वतंत्रता
क्षेत्र में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, पीडीपी ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने, प्रेस क्लब की स्वायत्तता और गरिमा को बहाल करने और समाचार पत्रों को विज्ञापनों में चुनिंदा कटौती के मुद्दे को संबोधित करने की कसम खाई है।