Srinagar श्रीनगर, 22 सितंबर: विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाने के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश सहित कई प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की कल बैठक होने की उम्मीद है जिसमें उपराज्यपाल को विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाने की तारीख का प्रस्ताव दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10 बजे होगी।" उपराज्यपाल को विधानसभा की बैठक बुलाने का अधिकार है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में कहा गया है, "उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएँगे जो वह उचित समझें, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए।" चूँकि पिछले सत्र की अंतिम बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, और इस नियम के अनुसार कि दो सत्रों के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, अगला सत्र 28 अक्टूबर तक होना चाहिए।
सदन की कार्यवाही में राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे छाए रहने की संभावना है। पिछले विधानसभा सत्र में, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपने विधायकों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद उत्पन्न व्यवधान के कारण राज्य के दर्जे पर तीन प्रस्ताव रद्द हो गए थे। सदन में चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बार-बार उठा, और पीसी अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस मामले पर सरकार को घेरा।