श्रीनगर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित 9 सदस्यीय पैनल ने जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भूमि डूब प्रभावित क्षेत्र में सिविल निर्माण पर प्रतिबंध लगाने और प्रभावित क्षेत्र की आबादी को सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वासित करने की सिफारिश की है। डोडा में इस साल फरवरी में भूमि धंसने के कारण 19 घरों सहित 21 संरचनाओं में दरारें आ गईं।
“नई बस्ती गांव के प्रभावित क्षेत्र में आगे कोई सिविल निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रभावित क्षेत्र के बाहर घरों में बड़ी दरारों के किसी भी नए संकेत के मामले में, निवासियों को तुरंत खाली कर दिया जाता है। एहतियाती उपाय के रूप में, प्रभावित क्षेत्र के बाहर के घरों में रहने वाले लोगों और आस-पास के घरों को भी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कहा जा सकता है, “जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को पढ़ता है।
24 मार्च को बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। फरवरी में डोडा जिले में 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे सहित कम से कम 21 संरचनाओं में बड़ी दरारें आ गईं।