New Delhi नई दिल्ली, एनएचआरसी ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक सुदूर गांव में पिछले डेढ़ महीने के दौरान अनुसूचित जनजाति के तीन परिवारों के 17 लोगों की रहस्यमयी मौतों पर जम्मू के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को दी गई अपनी याचिका में रमन शर्मा ने “न्याय, राहत और संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सक्रिय उपाय” सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक निकाय के हस्तक्षेप की मांग की।
7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच बदहाल गांव में 13 बच्चों सहित 17 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मरीजों ने अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर ही बुखार, दर्द, तेज पसीना, मतली और बेहोशी की शिकायत की। जांच और एकत्र किए गए नमूनों ने अनुभवजन्य रूप से संकेत दिया कि ये घटनाएं बैक्टीरिया या वायरल मूल की किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं थीं और इसमें कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू नहीं था, जिसके कारण पुलिस ने मृतकों के नमूनों में कुछ न्यूरोटॉक्सिन पाए जाने के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। मौतों के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए एक केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी टीम भी बहु-एजेंसी जांच में शामिल हो गई है।
आरटीआई कार्यकर्ता ने गुरुवार को अपनी याचिका में कहा, "बधाल गांव के परिवारों और समुदाय को तत्काल सहायता की आवश्यकता है... आयोग (एनएचआरसी) न्याय, राहत सुनिश्चित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सक्रिय उपाय सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा।" उन्होंने एनएचआरसी से पीड़ित परिवारों से बातचीत करने और प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने के लिए राजौरी में एक टीम नियुक्त करने का भी अनुरोध किया। एनएचआरसी ने याचिका स्वीकार कर ली है और याचिकाकर्ता को केस डायरी नंबर आवंटित कर दिया है। शर्मा ने याचिका में प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल वित्तीय मुआवजे, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता की मांग की, जिसमें उनकी खराब पृष्ठभूमि को उजागर किया गया।
उन्होंने जांच में तेजी लाने और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एनएचआरसी की भागीदारी की तत्काल मांग की। उन्होंने एनएचआरसी से भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए निवारक उपायों की सिफारिश करने का भी आग्रह किया है, जिसमें जल स्रोतों का नियमित परीक्षण, रासायनिक सुरक्षा पर जागरूकता अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे शामिल हैं।