Anantnag अनंतनाग: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी नहीं होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में तानाशाही तरीके से काम कर रही होती। मुफ्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा, "जम्मू-कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि पीडीपी ने राज्य में सुशासन स्थापित किया है। पीडीपी सरकार ने ही विश्वविद्यालय, कॉलेज और एम्स स्थापित किए हैं।" उन्होंने कहा, "अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी की स्थापना नहीं की होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी तानाशाही तरीके से काम कर रही होती। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत नाराज और परेशान हैं।"
मुफ्ती ने एनसी के खिलाफ यह सख्त टिप्पणी ऐसे समय की है जब राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र शासित प्रदेश में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर से शुरू होकर तीन चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली का जिक्र किया है। वहीं, भाजपा ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब अतीत की बात हो गई है।
आगामी चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले पहले चुनाव हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन किया है। शुक्रवार को जम्मू में भाजपा का घोषणापत्र जारी करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र पर तीखा हमला किया। शाह ने कहा कि वे आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, अपराधियों को रिहा करना चाहते हैं और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ एलओसी व्यापार शुरू करना चाहते हैं। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक लंबा संघर्ष है।
उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा का हिस्सा है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम छोड़ देंगे। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे यह विधानसभा कर पाएगी। इस मुद्दे को संबोधित करने से पहले केंद्र में कुछ सरकारी बदलावों की आवश्यकता होगी। भाजपा को ऐसा करने में दशकों लग गए, और हम यह सोचने में मूर्ख नहीं हैं कि हम इसे 5 साल में खत्म कर पाएंगे। यह एक लंबा संघर्ष है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम जीवित रखना महत्वपूर्ण मानते हैं।"
जम्मू और कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 सीटें एससी के लिए और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 88.06 लाख पात्र मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने 28 सीटें जीती थीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 25, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थीं।