जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के भूमिहीन लोगों को घर निर्माण के लिए भूमि दस्तावेज सौंपने की प्रक्रिया शुरू की।
यहां आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुछ चयनित लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे।
“यह खुशी की बात है कि मैंने कुछ लाभार्थियों को 5 मरला भूमि के दस्तावेज सौंपे जो भूमिहीन हैं लेकिन पीएमएवाई के तहत आवास के लिए पात्र हैं। संबंधित उपायुक्त अपने जिलों में भी ऐसा ही करेंगे, ”सिन्हा ने कहा।
इन आरोपों को खारिज करते हुए कि इस योजना का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए किया जा सकता है, सिन्हा ने जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में लाभार्थियों की सूची पर नजर रखने को कहा।
“निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ हैं। आपको लाभार्थी सूची देखनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्या बाहर (जम्मू-कश्मीर) से कोई है, ”उन्होंने कहा।
“गरीबों के पास भी अपना घर हो, ये बहुत सोच-विचार के बाद ये फैसला लिया गया. लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं. यह एक कारण है कि जम्मू-कश्मीर प्रगति नहीं कर पाया है,'' उपराज्यपाल ने कहा। “इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना-बाना मजबूत होगा। सिन्हा ने कहा, हमने गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं देने का नए सिरे से प्रयास शुरू किया है।